बारामती : लॉकडाऊनमुळे सलून चालक, मालक आणि कारागिरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.त्यामुळे आम्हालाही सलून सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी, नाभिक समाजाच्या प्रत्येक कुटुंबाच्या खात्यात प्रत्येकी १० हजार रुपये जमा करावेत, आदी मागण्या करतानाच जोपर्यंत या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत राज्यातील कोणत्याही नेत्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या दाढी-कटींग करणार नाही, असा संतप्त इशारा बारामती तालुक्यातील नाभिक समाज संघटनेने दिला आहे.
लॉकडाऊन आणि उपासमारीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बारामती येथे तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. लॉकडाऊनच्या काळात बारामती तालुक्यासह महाराष्ट्रातील तमाम सलून चालक, मालक, कारागिरांनी शासनास सहकार्य करून आपली दुकाने बंद ठेवली. पण शासनाने नाभिक समाजाकडेदुर्लक्ष केले व सलून दुकाने उघडण्यास आजही परवानगी नाकारली आहे.आमच्याकडे उदरनिर्वाहसाठी पारंपारिक नाभिक व्यवसायाशिवाय इतर साधन नाही.९०% लोकांकडे शेती नाही, दुकानेही भाडेपट्ट्याने घेतली आहेत. त्यामुळेभाडे, वीजबील, कर्ज, घरचा खर्च, औषधांचा खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च इतर उधार उसनवारी आदी खर्च कसा करायचा हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे,अशी कैफियत या बैठकीत सर्वांनी बोलून दाखवली.या बैठकीसाठी बारामती तालुकाध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकारी व समाजबांधव उपस्थितहोते.वेळोवेळी निवेदनाद्वारे मदत करण्याची विनंती केली. परंतु शासन नेत्याची दखल घेतली नाही.
आज महाराष्ट्रामध्ये लॉकडऊन मध्ये बऱ्याच प्रमाणात सुट देवून इतर व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु सलून व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिलेली नाही. बारामती तालुका नाभिक संघटना, बारामती सर्व गांव वमहाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या वतीने मंगळावर (दि.९ जून) रोजी मागण्यांचेनिवेदन प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे दिले आहे. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांना मेलद्वारे निवेदन देण्यात आले आहे.
वरील मागण्या रविवार (१४ जून) पर्यंत मान्य न केल्यास महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार ( दि.१५ जून) पासून संपुर्ण महाराष्ट्रसह बारामतीमध्ये देखील आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष नवनाथ आपुणे यांनी दिली.दरम्यान प्रांत अधिकारी कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की नाभिक समाजाचे निवेदन शासन दरबारी त्वरीत पोहचवण्यात येईल. तसेच लवकरच शासन यातुन मार्ग काढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.