नीलक्रांती योजनेतून मत्स्योत्पादन वाढविणार

प्रभावी व्यवस्थापनाद्वारे मत्स्योत्पादनात दुपटीने वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाने नीलक्रांती धोरण निश्चित केले आहे.

मुंबई : राज्यात मत्स्यव्यवसायाचा एकात्मिक विकास करण्यासह प्रभावी व्यवस्थापनाद्वारे मत्स्योत्पादनात दुपटीने वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाने नीलक्रांती धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या ५० टक्के अर्थसाहाय्याच्या २१ योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनांसाठी यंदाच्या आर्थिक वषार्साठी केंद्र सरकारने २९ कोटी ४२ लाखांचा निधी मंजूर केला असून, त्यापैकी निम्मा निधी राज्यास प्राप्त झाला आहे.
केंद्र शासनाने नीलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरून ५० टक्के अर्थसाहाय्याच्या २१ योजना राबविण्यात येत आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रात भविष्यात कारकिर्द करू इच्छिणाऱ्या युवक व युवतींना शिकाऊ उमेदवार म्हणून जास्तीतजास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठीच्या प्रारूप विधेयकाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. शिकाऊ उमेदवारी कायदा-१९६१मध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या क्षेत्रात भविष्यात कारकिर्द करू इच्छिणाऱ्या युवक व युवतींना प्रत्यक्ष काम करण्याच्या अनुभवातून त्यांची कौशल्यवृद्धी करण्यासाठी केंद्र शासनाने शिकाऊ उमेदवारी अधिनियम-१९६१ पारित केला आहे.