बलवासह तिघांचे वॉरंट रद्द

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असलेले असीफ बलवा, विनोदकुमार गोयंका आणि संजय काकडे यांच्यावर काढलेले अजामीनपात्र वॉरंट विशेष प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट

मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असलेले असीफ बलवा, विनोदकुमार गोयंका आणि संजय काकडे यांच्यावर काढलेले अजामीनपात्र वॉरंट विशेष प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएलएमए) बुधवारी रद्द केले. तसेच माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री व घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ
यांची न्यायालयीन कोठडी ७
जूनपर्यंत वाढवण्यात आली. तर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने पंकज भुजबळ यांच्यासह १४ जणांना
७ जूनपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी २७ एप्रिल रोजी विशेष न्यायालयाने ४३ जणांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. त्यामध्ये बलवा ग्रुपचे असीफ बलवा, डी.बी. रिअ‍ॅल्टीचे महाव्यवस्थापक विनोद गोएंका, बांधकाम व्यावसायिक संजय काकडे यांनी अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठी विशेष न्यायालय, त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि
पुन्हा विशेष न्यायालयात धाव
घेतली.
बुधवारच्या सुनावणीवेळी विशेष न्यायालयाने या तिघांनाही दिलासा देत त्यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले. मात्र ६ जून रोजी या सर्वांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसेच बुधवारी या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ
यांची न्यायालयीन कोठडी संपली. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने या दोघांच्याही कोठडीत ७ जूनपर्यंत वाढ केली. (प्रतिनिधी)

पंकज भुजबळांसह चौदा जणांना दिलासा
विशेष न्यायालयाने जारी केलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटला पंकज भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पंकज भुजबळ यांच्याबरोबर सत्येन केसरकर, राजेश धारप, निमेश बेंद्रे, तन्वीर शेख आणि संजय जोशी यांनी अजामीनपात्र वॉरंटला आव्हान दिले आहे तर प्रवीणकुमार जैन, चंद्रशेखर सारडा, संजीव जैन, राजेश मिस्त्री, विपुल करकरिया, जगदीश पुरोहित, शैलेश मेहता व सुरेश जजोडिया यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. शालिनी फणसाळकर - जोशी यांच्यापुढे होती. खंडपीठाने या सर्वांना ७ जूनपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे. त्यामुळे ७ जूनपर्यंत ईडी यांना ताब्यात घेऊ शकत नाही.