कोरडवाहू शेती अभियानाचे तीन तेरा

तीन वर्षांपूर्वी आघाडी शासनाने राज्यात कृषी खात्याच्या माध्यमातून कोरडवाहू शेती विकास अभियान मोठा गाजावाजा करीत राबविण्यास सुरुवात केली

बी़ एम़ काळे, जेजुरी
तीन वर्षांपूर्वी आघाडी शासनाने राज्यात कृषी खात्याच्या माध्यमातून कोरडवाहू शेती विकास अभियान मोठा गाजावाजा करीत राबविण्यास सुरुवात केली. या अभियानाचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच योजनेचे तीन तेरा वाजले असल्याने सहभागी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसल्याचा प्रकार झाला आहे. यामुळे कृषी खात्यातील कर्मचारी, अधिकारी अत्यंत अडचणीत आलेले आहेत. योजनेतील लाभार्थ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी शासनाने त्वरित निधी उपलब्ध करून योजनेचा अवधी वाढविण्याची मागणी होत आहे.
तीन वर्षांपूर्वी सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात कृषी खात्याने मोठा गाजावाजा करीत कोरडवाहू शेती विकास अभियान सुरू केले होते. या योजनेत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाची निवड करून तेथील कोरडवाहू शेतीचा विकास करण्यासाठी तीन वर्षांसाठीचा (सन एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१६) विकास आराखडा करण्याचे आदेश होते. त्या आराखड्यानुसार त्या गावातील कोरडवाहू जमिनीचा तीन वर्षांत संपूर्ण विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार होता.
योजनेच्या माध्यमातून शेततळ्यासाठी १०० टक्के अनुदान व इतर कामासाठी ५० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांनी आपापली शेती विकसित करण्याचा निर्णय होता. शेतीविकास व शेतीपूरक व्यवसायाला मोठा हातभार लागणार असल्याने योजनेत सहभागी गावातून प्रचंड सहभाग मिळाला होता. या अभियानासाठी प्रत्येक तालुक्यातून एकच गाव घेण्यात येणार असल्याने पुणे जिल्ह्यातील साकुर्डे (पुरंदर), कुरंगवाडी (भोर), सोंडेकार्ला (वेल्हे), मुकाईवाडी - बोतरवाडी (मुळशी), कडझे (मावळ), वाडे बोल्हाई (हवेली) आडगाव सुपे (खेड), लोणी (आंबेगाव), नळावणे राजुरी (जुन्नर), खैरेनगर (शिरूर), जोगवडी (बारामती), कौठडी (दौंड) आणि म्हसोबावाडी (इंदापूर) या १३ गावांचा अभियानात सहभाग होता. तालुक्यातील प्रत्येक गावातून प्रतिसाद मिळून तीन वर्षांसाठी दोन ते चार कोटींचे विकास आराखडे तयार झालेले होते. या आराखड्यानुसार शेततळी, पॅक हाऊस, पॉली हाऊस, सेडनेट, ठिबक सिंचन पाईपलाईन, शेती अवजारे, कडबाकुट्टी मशीन, ट्रॅक्टर, शेतीपंप आदींना शासनाकडून ५० टक्के अनुदान मिळणार होते. ती त्या लाभार्थी शेतकऱ्याने खर्च करावयाची होती. कृषी खात्याच्या कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून याबाबत काहीच प्रतिक्रिया दिली जात नाही.