दीपक भातुसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : आर्थिक वर्ष संपत आले तरी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जाणारा जिल्हा नियोजन समितीचा जिल्हा विकास निधी केवळ १४.४७ टक्के एवढाच खर्च झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर जिल्हा नियोजनातील कामांना दिलेल्या स्थगितीमुळे हा निधीच खर्च होऊ शकलेला नाही. यापूर्वी कोरोनामुळे जिल्हा विकास निधीला सरकारने कात्री लावली होती आणि आता सत्ताबदलाचा परिणाम जिल्हा विकास निधीवर झाला आहे.
पालकमंत्री हा जिल्हा नियोजन समितीचा प्रमुख असतो. राज्यात अनेक पालकमंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त जिल्हे आहेत, त्याचा परिणामही जिल्हा नियोजनावर होत आहे. कोरोनानंतरच्या काळात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात साधारणतः ६० टक्के जिल्हा विकास निधी खर्च झाला होता. मात्र आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत केवळ १४.४७ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार जूनमध्ये कोसळले. त्या सरकारला चालू आर्थिक वर्षाचे अडीच महिने काम पाहता आले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन साडे सहा महिने झाले आहेत.
१३,३४० कोटी तरतूद, ८,०५७ कोटी वितरित, १,८९० कोटी प्रत्यक्ष खर्च -- कुठे, किती खर्च? (कोटी)
बजेट तरतूद -- तरतूद निधी -- निधी खर्च -- टक्केवारी
- मुंबई शहर ३१५ ९९ ३१.६३
- मुंबई उपनगर ८४९ १४१ १६.६३
- ठाणे ६१८ १०८ १७.४८
- रायगड ३२० २४ ७.६७
- पालघर २३२ १८ ७.९७