हजारो एलआयसी कर्मचारी कायम नोकरीच्या प्रतीक्षेत

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) देशभरातील विविध विभागीय आणि शाखा कार्यालयांमध्ये अनेक वर्षे बदली, हंगामी किंवा अर्धवेळ पद्धतीने काम करणारे सुमारे आठ हजार तृतीय

मुंबई : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) देशभरातील विविध विभागीय आणि शाखा कार्यालयांमध्ये अनेक वर्षे बदली, हंगामी किंवा अर्धवेळ पद्धतीने काम करणारे सुमारे आठ हजार तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गेल्या ३० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची न्यायालयीन लढाई दोन वेळा जिंकूनही अद्याप नोकरीत कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
अगदी अलीकडे म्हणजे ९ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने ताजा निकाल दिला होता. त्यानुसार ‘एलआयसी’ने या कर्मचाऱ्यांना, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांत, मागील पगारातील फरकाची ५० टक्के रक्कम देऊन कायम नोकरीत सामावून घ्यायचे होते. दरम्यानच्या काळात ज्यांचे निवृत्तीचे वय उलटून गेले असेल, ते कायम नोकरीत होते असे मानून त्यांना पगाराच्या फरकाची ५० टक्के रक्कम व सर्व निवृत्तीलाभ द्यायचे होते. न्यायालयाने ठरवून दिलेली ही मुदत संपत आली ‘एलआयसी’ने त्याचे पालन केलेले नाही.
‘इंटक’प्रणित ‘आॅल इंडिया नॅशनल लाईफ इन्श्युरन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे अध्यक्ष खासदार हुसैन दलवाई, सरचिटणीस राजेश निंबाळकर व उपाध्यक्ष बीएनपी श्रीवास्तव यांच्या शिष्टमंडळाने अलिकडेच महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन न्यायालयाच्या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
खरे तर या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १८ मार्च रोजीच दिला होता व त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. परंतु ‘एलआयसी’ने त्याचे पालन न करता पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या. या हजारो कर्मचाऱ्यांना कायम नोकरीत घेतले तर महामंडळावर सुमारे ७,०८७ कोटी रुपयांचा एकदाचा व सुमारे ७२८ कोटी रुपयांचा दरवर्षीचा वाढीव आर्थिक बोजा पडेल. शिवाय त्यामुळे तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या ११.१४ टक्क्यांनी व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या ५६.६५ टक्क्यांनी वाढून विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमालीचे व्यस्त होईल, अशा अडचणी ‘एलआयसी’ने पुढे केल्या. मात्र न्या. व्ही. गोपाळ गौडा व न्या. सी. नागप्पन यांच्या
खंडपीठाने खंडपीठाने या कर्मचाऱ्यांना कायम नोकरीत घेण्याचा आधीचा आदेश कायम ठेवला. फक्त आधी त्यांना मागच्या काळाचा पूर्ण पगार आणि फरकाची रक्कम देण्याचा आदेश झाला होता. त्यात सुधारणा करून ५० टक्के मागचा पगार व फरकाची रक्कम देण्याचा आदेश ९ आॅगस्ट रोजी दिला गेला.
हे सर्व कर्मचारी एलआयसीच्या देशभरातील विविध कार्यालयांमध्ये शिपाई, हमाल, रखवालदार व पंप आॅपरेटर, लिप्टमन, सफाई कामगार व झाडूवाले आणि सहाय्यक टंकलेखक अशा विविध पदांवर मे १९८५ नंतर अनेक वर्षे बदली, हंगामी किंवा अर्धवेळ म्हणून काम करीत होते. विविध कामगार संघटना व अनेक कामगारांनी औद्योगिक कलह कायद्यान्वये व्यक्तिगत पातळीवर औद्योगिक विवाद उपस्थित केले.
केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने हा विवाद निवाड्यासाठी दोन वेळा केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे धाडला. दोन्ही वेळा, आधी न्या. आर. डी. तुळपुळे यांनी व नंतर न्या. एस. एम. जामदार यांनी, या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने
निवाडा दिला. मात्र एलआयसीने अपील केल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आधी एकल न्यायाधीशाने
व नंतर द्विसदस्यीय खंडपीठाने दोन्ही लवादांचे निवाडे रद्द केले. त्याविरुद्धची कर्मचाऱ्यांची अपिले
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मंजूर केली व आता एलआयसीच्या पुनर्विचार याचिकाही फेटाळल्या. (विशेष प्रतिनिधी)

कर्मचाऱ्यांचा दुसऱ्यांदा विजय
याआधी अशाच प्रकारे जून १९८१ ते २० मे १९८५ दरम्यान बदली, हंगामी वा अर्धवेळ पद्धतीने अनेक वर्षे नोकरी केलेल्या आणखी काही हजार कर्मचाऱ्यांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता.
त्यात कर्मचाऱ्यांच्या नऊपैकी आठ संघटना आणि एलआयसी व्यवस्थापन यांच्यात तडजोड झाली व त्यानुसार या कामगारांना टप्प्याटप्प्याने कायम नोकरीत सामावून गेतले गेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानेही यास संमती दिली होती. आताच्या वादात एलआयसीने त्या तडजोडीचा आधार घेत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु या वादाने न्या. तुळपुळे व न्या, जामदार यांच्या लवादाने दिलेले निवाडे रद्द होत नाहीत व जोपर्यंत ते निवाडे लागू आहेत तोपर्यंत एलआयसी त्यांची अंमलबजावणी टाळू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.