ग्रामपंचायतीतही पक्षांतरबंदीचा विचार, राज्य सरकार अनुकूल

Gram Panchayat, State Government, Proposal, Law and Justice Department, maharastra संसद व विधिमंडळाप्रमाणे ग्रामपंचायतीतही पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. यासाठी सत्तेतील तिन्ही पक्षांत एकमत झाले असून, हा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतीतही पक्षांतरबंदीचा विचारराज्य सरकार अनुकूल : विधि व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव

राजाराम लोंढे 

कोल्हापूर : संसद व विधिमंडळाप्रमाणे ग्रामपंचायतीतही पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. यासाठी सत्तेतील तिन्ही पक्षांत एकमत झाले असून, हा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायत हेच राजकारणाचा पाया असून आज संसद व विधिमंडळात दिसणाऱ्या चेहऱ्यांपैकी बहुतांश जणांची सुरुवात ग्रामपंचायतीपासूनच झालेली आहे. त्यात ज्याची गावात सत्ता त्याचे तालुक्याच्या राजकारणात दबदबा असतो. मात्र फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे ग्रामपंचायतीमधील सत्तेचा लंबक नेहमी हलता राहतो. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होतो.

यासाठी भाजप सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवड करीत अडीच वर्षे सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशी कायद्यात दुरुस्ती केली होती. यामुळे सरपंचांना काम करण्यास मोकळीक मिळाली होती. मात्र राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तातडीने थेट सरपंचपदाचा निर्णय बदलण्यात आला आणि पूर्वीप्रमाणे सदस्यांमधूनच सरपंच निवड कायम ठेवली. याला महाराष्ट्र सरपंच परिषदेने हरकत घेतली होती.

थेट सरपंच निवड कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला होता. मात्र थेट सरपंचाला राज्यातील १०० हून अधिक आमदारांचा विरोध असल्याने सरकारने निर्णय घेतल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. ग्रामपंचायत पातळीवर पॅनल व पक्षांतर बंदीबाबत कायदेशीर बाबीची चाचपणी करण्यासाठी प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठवला आहे.
ग्रामपंचायतींना स्थिरता येईल

काठावरचे बहुमत असते, तिथे विकासकामांपेक्षा सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठीच सगळ्या तडजोडी कराव्या लागतात. पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू झाला तर सदस्यांना उड्या मारता येणार नाहीत. परिणामी ग्रामपंचायत स्थिर राहून विकासकामांना गती येऊ शकते.

थेट सरपंच निवडीचा आमचा आग्रह होता; मात्र आमदारांचाच विरोध असल्याने सरकारने तो रद्द केला. किमान पक्षांतरबंदीचा कायदा करून ग्रामपंचायती स्थिर करण्याचा आग्रह आमचा होता. त्यात थोडेफार यश येत आहे.
- दत्ता काकडे,
अध्यक्ष, सरपंच परिषद, मुंबई