गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर लागला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री ठेवता येणार नाही. त्याच बरोबर 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेतील, असा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यानंतर, शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "हे सरकरा पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबहाय्य आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवले आणि हे सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य आहे", असे राऊतांनी म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी चार मुख्य मुद्यांकडेही सर्वांचे लक्ष वेधले.
राऊत म्हणाले, "हे सरकरा पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबहाय्य आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मुळात शिंदे गटाने बजावलेला व्हिप बेकायदेशीर ठरल्यानंतर, पुढील सर्वच प्रक्रिया बेकायदेशी आहे. दोन, कोणत्याही गटाला शिवसेनेवर, म्हणजेच पक्षावर दावा करता येणार नाही. हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे. क्रमांक तीन, राज्यपालांनी घेतलेली प्रत्येक भूमिका ही बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. म्हणजेच, विश्वसदर्शक ठरावापासून पुढील प्रत्येक प्रक्रिया त्यांनी राजकीय हेतूनेच केली होती. क्रमांक चार, जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर आम्ही त्यांना पुनरप्रस्थापित करू शकलो असतो. हे न्यायालयाचे निरिक्षण आहे. याचाच अर्थ, ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवले आणि हे सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य आहे".
'त्या' 16 आमदारां संदर्भात काय म्हणाले राऊत? -"आता 16 आमदारांचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांकडे येणार असेसल तर येऊ द्या. जर व्हिपच बेकायदेशी आहे, संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे, मग विधानसभा अध्यक्षांनी त्या बेकायदेशीर प्रक्रियेवर आपली भूमिका घ्याला हवी. जर घटनेनुसार देश चालणार असेल, लोकशाहीनुसार चालणार असेल तर विधानसभा अध्यक्षांनी आपण संविधानाच्या बाजूने आहोत की, घटनाबाहाय्य बेकायदेशीर लोकांच्या बाजूने आहोत? हे बघायला हवे", असेही राऊत म्हणाले.
हा निकाल देशाला, देशाच्या लोकशाहीला दिशा देणारा -"हा निकाल देशाला, देशाच्या लोकशाहीला दिशा देणारा आहे. आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी आहोत. पण पहिले तीन निरिक्षणे अत्यंत महत्वाची आहेत. ते म्हणजे, शिंदे गटाने नेमलेलाव्हिप बेकायदेशीर ठरवणे, सुनिल प्रभू हेच कायदेशीर आणि योग्य व्हिप असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असेल, तर त्या व्हिपनुसार, हे आमदार बेकायदेशीर ठरलेले आहेत. तो निर्णय केवळ विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. याच बरोबर, न्यायालयाने म्हटले आहे की, व्हिपची खातरजमा करून विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. हे चीफ जस्टिस चंद्रचूड यांनी सांगितल्यानंतर, तुम्ही दिलासा मिळा, असे कसा म्हणता? हे बेकायदेशीर सरकार आहे," असेही राऊत म्हणाले.
हेही वाचा - उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा जल्लोष झाला, पण निकालाअंती तोच अंगलट आलासुप्रीम कोर्टाने म्हटलं सर्व प्रक्रिया चुकली तरीही सरकार वाचलं, कारण...