Vijay Wadettiwar (Marathi News) मुंबई : राज्य सरकारने आज विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक मांडले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या या विधेयकाला सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने संमती दिल्याने हे विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, फसगत करणारं हे फसवं सरकार आहे. मराठा समाजाची या सरकारने फसगत केली आहे. हे येणारा काळ हे महाराष्ट्र बघेन. यामागील कारण असं आहे की, दहा टक्के आरक्षण देत असताना याला आधार कुठला हे तपासलं नाही. याला कुठलाच कायदेशीर आधार नाही. हे कायद्याच्या सचोटीमध्ये बसणार आरक्षण नाही. ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. पण मुख्यमंत्री म्हणतात की तसा तो अधिकार आहे.
आम्हाला समर्थन यासाठी द्यावं लागलं की, आम्ही विरोध केला असता तर आमच्या नावाने बोंबाबोंब केली असती. वस्तुस्थिती ही आहे की, निवडणुका मारुन नेण्यासाठी हे केलं जात आहे. मागच्या वेळी २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने तेच केलं आणि आता शिंदे सरकारनेही तेच केलं. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाची मतं घेण्यासाठी फसवं काम या सरकारने केलं आहे, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
याचबरोबर, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या दिलेल्या पत्रावर कुठलाच निर्णय घेतला नाही. दोनदा नाकारलेलं आरक्षण पुन्हा तिसऱ्यांदा देणं हे म्हणजे निवडणुका मारून नेण्याचा प्रकार आहे. आम्हाला बोलायची संधी दिलेली नाही. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार आहे. फसगत करणारं हे फसवं सरकार आहे. एकूणच फसगत करणाऱ्या फसव्या सरकारने पुन्हा एकदा मराठा मसाजाची फसवणूक केल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.
विधेयक एकमताने मंजूरदरम्यान, आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विशेष अधिवेशनादरम्यान सभागृहात मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक मांडत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देत असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच, मराठा आरक्षण विधेयकाबद्दल माहिती दिल्यानंतर या विधेयकाला आपण एकमताने मान्यता देऊ, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केलं. त्यानंतर विरोधकांनी संमती दिल्याने सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.