Ajit Pawar ( Marathi News ): केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवनिर्वाचित सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर केला. या अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार स्तुतीसुमने उधळली आहेत. "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सलग तिसऱ्या एनडीए सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प महाराष्ट्र आणि देशवासियांची मने जिंकणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे. मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांना धन्यवाद देतो. एनडीए सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावरील देशवासियांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे," असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, "देशाला विकसित राष्ट्र, विश्वशक्ती बनवण्याचं नरेंद्र मोदी आणि एनडीए सरकारचं स्वप्न आहे. स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवाआधी हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी दूरदृष्टीने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची केलेली तरतूद महत्त्वाची आहे. त्यातून शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. कमी खर्चात, अधिक उत्पादन देणाऱ्या शास्त्रशुद्ध शेतीचा प्रचार-प्रसार देशाच्या शेतीक्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना बळ देणारा ठरेल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत ५ वर्षांसाठी वाढवत आली आहे. त्यामुळे देशातील ८० कोटी नागरिकांना अन्नसुरक्षा मिळाली आहे."
"महाराष्ट्रालाही फायदा होईल याचा विश्वास"
अर्थसंकल्पातील तरतुदींचं कौतुक करताना अजित पवारांनी म्हटलं आहे की, "युवकांना शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून येणाऱ्या ५ वर्षात २० लाख युवकांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ‘ईपीएफओ’मधील नोंदणीवर आधारित योजनेंतर्गत, पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना १ महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात दिला जाणार आहे. २१ कोटी युवकांना याचा फायदा होणार आहे. पुढील ५ वर्षात देशातील ५०० कंपन्यांमध्ये किमान १ कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. देशात १२ इंडस्ट्रीयल पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रालाही होईल असा मला विश्वास आहे," असंही अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.