मास्कसह अत्यावश्यक वस्तूंचे दरपत्रक ठरणार

राजेश टोपे यांची माहिती; समिती स्थापन

अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या लढ्यात सगळ्यात महत्त्वाचे अस्त्र असणाऱ्या मास्क आणि सॅनेटायझरच्या किमती किती असाव्यात याविषयीचा निर्णय तीन सदस्यीय समितीने येत्या दोन ते तीन दिवसात घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. तसेच कोरोनावरील उपचारासाठी लागणारी औषधे, साहित्याचे दरकरार करण्याचे आदेशही दिल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार मास्कच्या किमतीवर तातडीने नियंत्रण आणावे, अशी शिफारस अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी केली आहे.
या शिफारशीची फाईल आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे गेल्या गुरुवारपासून पडून असल्याचे समजते. याबाबत विचारले असता टोपे म्हणाले, मी आजच त्या फाईलवर स्पष्ट सूचना देऊन फाईल अन्न व औषधी विभागाकडे पाठवली आहे. डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली असून त्यात हाफकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजेश देशमुख, एफडीए आयुक्त अरुण उन्हाळे यांचा समावेश आहे. त्या समितीने तातडीने दर निश्चिती कशी असावी हे स्पष्ट करावे अशा सूचना देण्यात आली आहे.

सरकारला अधिकार
एफडीए मंत्री शिंगणे यांच्या आदेशानंतर विभागाचे आयुक्त उन्हाळे यांनी केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना मास्क आणि सॅनीटायझर या दोन्ही वस्तूंना ‘अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायदा’ लागू करावा तसेच यांच्या किंमतीवर कॅप आणावी असे पत्र पाठवले आहे.
याबद्दल एफडीएचे माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी तीव्र शब्दात प्रतिक्रीया दिली. ते म्हणाले, विक्रीसाठी दिल्या जाणाºया मास्कचा दर्जा ठरवण्याचे काम एफडीएनेच केले पाहिजे. दर्जानुसार किंमतही त्यांनीच ठरवून दिली पाहिजे. डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅॅक्टचे चेअरमन मुख्य सचिव असतात. त्यांना अधिकार नसले तरीही अपवादात्मक परिस्थितीत त्यांनी विशेष अधिकार वापरुन या दोन्ही गोष्टी करणे सहज शक्य आहे.

व्हॉल्व मास्कवर बंदी हवी
व्हॉल्व असणारा मास्क हवा आतमध्ये फिल्टर करुन घेत असला तरी बाहेर सोडणारी हवा तो विषाणूसह बाहेर सोडतो, त्यामुळे त्याचे उत्पादन आणि विक्री तातडीने एफडीएने बंद करावी असेही महेश झगडे यांनी सांगितले.