मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल होणार

प्रचलित मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून, वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे बदल महत्त्वाचे ठरतील.

पिंपरी : प्रचलित मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून, वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे बदल महत्त्वाचे ठरतील. हिवाळी अधिवेशनात सुधारित कायदा मंजुरीसाठी ठेवला जाणार असून, पुढील काळात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्रलय, राज्य शासनअंतर्गत रस्ते सुरक्षा, वाहतूक संस्थेच्या सहकार्याने नाशिक फाटा, कासारवाडी येथील येथील केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेच्या (सीआयआरटी) पुढाकाराने  इन्स्टिटय़ूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अॅन्ड रिसर्च (आयडीटीआर) हे प्रशिक्षण  केंद्र सुरू केले आहे. त्या केंद्राचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या हस्ते झाले.  या प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी केंद्रीय परिवहन मंत्रलयाचे  सहसचिव संजय बंडोपाध्याय, सीआयआरटीचे संचालक अभय दामले, टाटा मोटर्सचे वरिष्ठ अधिकारी सतीश बोरवणकर, संजीव गर्ग, खासदार अनिल शिरोळे, संजय पाटील, महापौर शकुंतला धराडे, आयुक्त राजीव जाधव, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे आदी उपस्थित होते. 

उद्घाटनप्रसंगी पुढे बोलताना गडकरी म्हणाले, की प्रचलित मोटार वाहन कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. चुका करणा:यांसाठी दंडात्मक कारवाई तसेच अन्य शिक्षेसंबंधीचे काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले आहेत. हा सुधारित कायदा पुढील काळात सुरक्षित वाहतूक व्यवस्थेसाठी पूरक ठरेल, असा विश्वास वाटतो. 

 चालकांच्या चुकांमुळे अपघात होण्याचे प्रमाण 78 टक्के इतके आहे. वाहनांच्या अपघातात मृत्युमुखी पडणा:यांचे प्रमाण मोठे आहे. वर्षाकाठी पाच ते साडेपाच लाख अपघात होतात. त्यामध्ये सुमारे 1 लाख 4क् हजार लोकांचा मृत्यू होतो. अपघातांचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी तसेच वाहनचालकांचे कौशल्य विकसित करण्याच्या उद्देशाने आयडीटीआरसारखी केंद्रे उपयुक्त ठरणार आहेत. ठिकठिकाणी स्थापन होणा:या अशा केंद्रांतून जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण तसेच संशोधन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याची सरकारची तयारी आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर कामे करावी लागणार असून, त्याचा शासनाच्या तिजोरीवर भार येणार नाही. 

वाहन क्षेत्रत कार्यरत असणा:या भारतीय कंपन्यांनी पूर्णपणो इथिनॉलवर चालणा:या गाडय़ांची निर्मिती करावी. पुणो, कोल्हापूर, सातारा, सांगली या भागांमध्ये इथिनॉलची निर्मिती करता येऊ शकते. इथिनॉलवर चालणा:या गाडय़ांना प्राधान्य दिल्यास इंधन आयात करण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी इथिनॉलवर चालणा:या वाहनांचे उत्पादन करावे, असे  आवाहन त्यांनी उद्योजकांना केले. चीनप्रमाणो आपल्याकडे जलवाहतुकीच्या पर्यायाला प्राधान्य दिले गेले 

पाहिजे.(प्रतिनिधी) 

 

आरटीओचे 

काम कमी होईल

वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण आणि परवाना दण्याची व्यवस्था योग्य असली पाहिजे. अन्य प्रगत देशांमध्ये वाहन चालविण्याचा परवाना सहज मिळवता येत नाही. आपल्या देशात मात्र सहज कोणालाही वाहन चालविण्याचा परवाना मिळतो, अशी खंत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली. या प्रक्रिया ऑनलाईन, संगणकीकरणाच्या माध्यमातून झाल्यास, कोणाची वशिलेबाजी चालणार नाही,  कामकाजात पारदर्शीपणा येईल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, नॅशलन परमिट ऑनलाईन, वाहन चालविण्याचा परवाना संगणकीकरणाद्वारा आणि ई-टोल सुविधा सुरू होईल. 35क् टोलनाक्यांवर ही सुविधा दिली जाईल.  यंत्रणा कार्यान्वीत झाल्यास आरटीओ कार्यालयाला काम उरणार नाही, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.