गायींच्या कृत्रिम गर्भधारणेसाठी ‘इंजेक्शन्स’चा पुरवठा झालाच नाही!

केंद्राचा उपक्रमातर्गत २ ऑक्टोबरला होणार १0 हजार गायींचे ‘कृत्रिम रेतन’.

सुनील काकडे
वाशिम, दि. २६- शुद्ध देशी व गावरान गायींची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावरून २ ऑक्टोबर गांधी जयंतीदिनी एकाच दिवशी राज्यातील तब्बल १0 हजार देशी गायींच्या कृत्रिम गर्भधारणेचा उपक्रम राबविला जाणार आहे; मात्र यासाठी एकाही जिल्हय़ाला २२ सप्टेंबर, २९ सप्टेंबरला गायींना देण्यात येणार्‍या ह्यइंजेक्शन्सह्णचा पुरवठा झालाच नाही. परिणामी, केंद्र शासनाचा हा उपक्रम अपयशाच्या मार्गावर असून पशुपालकांसोबतच पशुसंवर्धन विभागही हतबल झाला आहे.
देशभरातील सर्वच राज्यांमध्ये देशी प्रजातीच्या गायींची संख्या वाढावी, हा उद्देश समोर ठेवून केंद्र शासनाने गायींचे कृत्रिम रेतन घडवून आणण्याचा कार्यक्रम आखला. यासाठी देशभरातील राज्यांना प्रत्येकी १0 हजार गायींचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते; मात्र गायींची कृत्रिम गर्भधारणा घडवून आणण्याकरिता त्यांना माजावर आणणे अत्यावश्यक असून त्यासाठी २२ सप्टेंबर, २९ सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर असे तीन दिवस आवश्यक ठरणारे ह्यइंजेक्शनह्ण देणे गरजेचे होते; मात्र विदर्भातील एकाही जिल्हय़ातील पशुसंवर्धन विभागाला २२ आणि २९ सप्टेंबरला ह्यइंजेक्शन्सह्णचा पुरवठाच झाला नाही. परिणामी, २ ऑक्टोबरला आयोजित कृत्रिम गर्भधारणेचा हा उपक्रम बहुतांशी बारगळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पशुसंवर्धन विभाग अनभिज्ञ; पशुपालक संभ्रमात
केंद्र शासनाने आखून दिलेल्या देशी गायींच्या कृत्रिम रेतन उपक्रमासंबंधी कुठल्या उपाययोजना करायच्या, इंजेक्शन्सचा पुरवठा कधी होणार, कार्यक्रमाचे आयोजन कशा पद्धतीने करायचे, यासंदर्भात जिल्हय़ाचा कृषी व पशुसंवर्धन विभाग पूर्णत: अनभिज्ञ आहे. यामुळे गायींच्या कृत्रिम रेतनाकरिता निवड झालेल्या पशुपालकांकडून उपस्थित केल्या जाणार्‍या प्रश्नांची उत्तरे देताना या विभागाची दमछाक होत आहे. समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने पशुपालकही संभ्रमात सापडले आहेत.


पशुपालकांच्या समस्यांकडे शासनाचे पूर्वीपासूनच दुर्लक्ष आहे. एकाच दिवशी राज्यातील १0 हजार गायींच्या कृत्रिम रेतनाचा अशक्य कार्यक्रम हाती घेऊन तो अयशस्वी होण्याच्या मार्गावर असल्याने ही बाब पुन्हा एकवेळ सिद्ध झाली. देशी गोपालकांचा यामुळे मोठा हिरमोड झाला आहे.
रवी मारशेटवार
गोपालक, वाशिम

केंद्र शासनाने देशी गायींसंदर्भात राज्यातील संपूर्ण विभागांची माहिती मागविली होती; मात्र नियोजित वेळेत लातूर आणि मुंबई या दोन विभागांची माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे अपेक्षित निधी मिळू शकला नाही. यामुळे हा उपक्रम लांबणीवर पडला आहे. आता नोव्हेंबरच्या शेवटी अथवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविला जाईल.
ह. दौ. गायकवाड
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ