कारागृहातून मोफत माहिती नाही

राज्यातील कारागृहांमध्ये न्यायाधीन (अंडर ट्रायल) आणि शिक्षाधीन (कन्व्हिटेक्ड) सर्वच कैदी दारिद्रय रेषेखालील समजून त्यांना महिती अधिकार कायद्यात विनाशुल्क माहिती दिली जाणार नाही

मुंबई : राज्यातील कारागृहांमध्ये न्यायाधीन (अंडर ट्रायल) आणि शिक्षाधीन (कन्व्हिटेक्ड) सर्वच कैदी दारिद्रय रेषेखालील समजून त्यांना महिती अधिकार कायद्यात विनाशुल्क माहिती दिली जाणार नाही, असा आदेश गृहविभागाने आज काढला. कोणता कैदी दारिद्रयरेषेखालील आहे हे जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ठरवावे, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कारागृहातील न्यायाधीन बंदी आणि शिक्षाधीन बंदी सरसकट दारिद्यरेषेखालील समजले जाणार नाही. कारागृहात दाखल होण्यापूर्वी जे बंदी दारिद्यरेषेखालील कुटुंबात मोडत होते त्यांनाच अपवाद केले जाईल. मात्र, अशा कुटुंबात मोडणाऱ्या बंद्यांना शिक्षा झाली असल्यास व ती व्यक्ती एक वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी शिक्षाधीन बंदी असल्यास त्यांना कारागृहातून विहित मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे अशा कैद्यांनाही दारिद्रय रेषेखालील समजले जाणार नाही.
प्रकरणपरत्वे बंद्याचे उत्पन्न व दारिद्रय रेषेसंदर्भातील विहित पुरावे लक्षात घेऊन त्यास दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती समजावे किंवा नाही हे ठरविण्याची मुभा जन माहिती अधिकाऱ्यांना असेल.
नागरी क्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या ज्या व्यक्तीचे दरमहा उत्पन्न ५९१ रुपये ७५ पैशांपेक्षा कमी आहे तिला दारिद्रय रेषेखालील समजले जाते. ग्रामीण भागात ग्राम पंचायतीकडून करण्यात आलेल्या कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती ठरविली जाते. तसेच, ज्या कुटुंबाकडे पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका आहे अशा कुुटुंबातील सर्वांना दारिद्रय रेषेखालील समजले जाते. (विशेष प्रतिनिधी)

अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर कारवाई
आरटीआयअंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी तसेच अपील सुनावणीस विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला.