लष्कराच्या संमतीशिवाय कुलाब्यात बांधकाम नाही

कुलाब्यात लष्करी छावणीला अगदी खेटून आदर्श सोसायटीची ३१ मजली टोलेजंग इमारत बेकायदेशीरपणे बांधली गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे ‘कुलाबा मिलिटरी स्टेशन’च्या परिसरात

मुंबई : कुलाब्यात लष्करी छावणीला अगदी खेटून आदर्श सोसायटीची ३१ मजली टोलेजंग इमारत बेकायदेशीरपणे बांधली गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे ‘कुलाबा मिलिटरी स्टेशन’च्या परिसरात किंवा त्याच्या आवारात लष्कराकडून ‘ना हरकत दाखला’ (एनओसी) घेतल्याखेरीज कोणतीही नवी इमारत बांधकामाची परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
हा मनाई हुकुम कायमस्वरूपी असून तो राज्य सरकारचे नगरविकास मं६ालय, बृहन्मुंबई महापालिका व मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांना लागू असेल. ‘आदर्श’ ची इमारत पाडून टाकण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशाविरुद्ध आदर्श सोसायटीने व आपल्लाया पूर्णपणे अंधारात ठेवून ही इमारत बांधली गेल्याच्या विरोधात भारतीय लष्कराने केलेल्या दोन रिट याचिकांवर न्या.रणजीत मोरे व न्या. राजेश केतकर यांच्या विश्ेष खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेली निकालपत्रे सोमवारी उपलब्ध झाली. त्यापैकी लष्कराच्या याचिकेवरील निकालात वरीलप्रमाणे मनाई आदेश दिला गेला आहे. लष्कराच्या महाराष्ट्र आणि गुजरात क्षेत्राचे १९९९ ते जुलै २०१० या काळात ध्वजाधिकारी राहिलेल्या ए.आर. कुमार, व्ही. एस. यादव, टी. के. कौल, तेजिंदर सिंग व आर. के हुडा या मेजर जनरल हुद्द्याच्या अधिकाऱ्यांना आदर्श सोसायटीच्या इमारतीत फ्लॅट देण्यात आले. या अधिकाऱ्यांनी हे फ्लॅट मिळविण्याच्या बदल्यात ‘कुलाबा मिलिटरी स्टेशन’च्या सुरक्षेशी तडजोड केली का याची लष्कराने सखोल चौकशी करावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. तसेच लष्करातर्फे ही याचिका विलंबाने का केली गेली व कोणा अधिकाऱ्यांनी असे मुद्दाम केले का याचीही चौकशी करण्यास न्यायालायने सांगितले आहे.
आदर्श सोसायटीच्या याचिकेवरील निकालपत्रात न्यायालय म्हणते की, सोसायटीने राज्य सरकारच्या सेवेतील डॉ. ए. सेंथील वेल, थिरुनावुकापरासु, टी. सी. बेंजामीन आणि सिताराम कुंटे या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांवर तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातील संचालक भारत भूषण व सल्लागार आणि सक्षम प्राधिकारी डॉ. नलिनी भट यांच्यावर विनाकारण स्वैर आरोप केले. खरे तर या अधिकाऱ्यांनी आपापली कर्तव्ये बजावली होती. त्यामुळे पुन्हा त्यांच्यावर असे आरोप करण्यास धजावू नये व झालेल्या नुकसानीबद्दल भरपाई म्हणून सोसायटीने या प्रत्येक अधिकारयास दाव्याचा खर्च म्हणून एक लाख रुपये द्यावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
आदर्श सोसायटीची इमारत पाडून टाकावी व ही इमारत ज्या भूखंडावर उभी आहे तो भूखंड राज्य सरकारने कायदेशीर कारवाई करून चार आठवड्यांत परत घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.
(विशेष प्रतिनिधी)

सिमप्रित सिंग यांचे कौतूक
या सर्व प्रकरणात ‘एनएपीएम’चे सिमप्रित सिंग हे खऱ्या अर्थाने पडद्यामागील ‘हीरो’ आहेत, असे कौतुक करताना न्यायालयाने म्हटले की, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनश्ील अशा या प्रकरणात सिमप्रित सिंग यांनी तक्रार केली नसती तर महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या इमारतीविरुद्ध पर्यावरण रक्षण कायद्यान्वय ेकारवाईचा बडगा कदाचित उगारलाही नसता. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांपुढे झालेल्या कामकाजात अथवा या न्यायालयातील सुनावणीतही सिंग सहभागी झाले नाहीत. तरीही त्यांनी केलेल्या स्पृहणीय कामाचे कौतूक करावेच लागेल. त्यांनी लक्षात आणून दिले नसते तर आदर्श सोसायटीने कायद्याची ढळढळीतपणे केलेली उल्लंघने उजेडातही आली नसती.

सर्वांच्या भूमिकांचा तपास करा...
राज्य सरकारने आदर्श सोसायटी घोटाळ््याप्रकरणी नेमलेल्या जे. ए. पाटील चौकशी आयोगाचा उल्लेख करत न्यायालयाने वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांची या घोटाळ्यात काय भूमिका आहे? याचाही तपास करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.