रेस्टॉरंटमध्ये हर्बल हुक्का विकण्यास मनाई नाही; कायद्याचे पालन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 18, 2025 13:54 IST2025-10-18T13:53:48+5:302025-10-18T13:54:29+5:30
पोलिस अधिकारी सूचना न देता रेस्टॉरंट्सवर धाड घालत असल्याने मुंबईतील काही रेस्टॉरंट्स मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ग्राहकांना हर्बल हुक्का देऊ नका अन्यथा रेस्टॉरंट्स बंद करू, अशी धमकी पोलिस देत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
रेस्टॉरंटमध्ये हर्बल हुक्का विकण्यास मनाई नाही; कायद्याचे पालन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई : शहरातील रेस्टॉरंट्समध्ये निकोटिन किंवा तंबाखू विरहित हर्बल हुक्का विकण्यास मनाई नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने सिगारेट व इतर तंबाखू उत्पादने कायदा आणि त्यानंतरच्या सुधारणांचे पालन करण्याचे निर्देश १४ ऑक्टोबर रोजी दिले.
पोलिस अधिकारी सूचना न देता रेस्टॉरंट्सवर धाड घालत असल्याने मुंबईतील काही रेस्टॉरंट्स मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ग्राहकांना हर्बल हुक्का देऊ नका अन्यथा रेस्टॉरंट्स बंद करू, अशी धमकी पोलिस देत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
न्या. रियाज आय. छागला आणि न्या. फरहान पी. दुबाश यांच्या खंडपीठाने रेस्टॉरंट मालकांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला. याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, हायकोर्टाने रेस्टॉरंटना हर्बल हुक्का देण्याची परवानगी दिली होती तरीही अशा पोलिस कारवाई करत आहेत. पोलिसांना बेकायदेशीर छापे आणि धमकी देण्याचे त्वरित थांबविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
याचिकेत काय म्हटले?
मुंबईतील रेस्टॉरंट्स मालक याचिकाकर्त्यांच्या रेस्टॉरंट्समध्ये हर्बल हुक्काची सेवा बेकायदेशीरपणे बंद करण्याच्या आणि याचिकाकर्त्यांची रेस्टॉरंट्स पूर्णपणे बंद करण्याची धमकी देण्याच्या पोलिसांच्या या कृतींमुळे
मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्याशिवाय त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि उपजीविकेवरही थेट परिणाम होत आहे, असे याचिकेत
म्हटले आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
जोपर्यंत याचिकाकर्ते कायद्याचे पालन करत आहेत. त्यांच्या ग्राहकांना बंदी घातलेल्या पदार्थांची विक्री करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्यावर पोलिस कारवाई करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने पोलिसांनी व संबंधित प्रशासनाने कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे बजावले.