Ladki Bahin Yojana: ...तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करावी; उच्च न्यायालयाने पालिका, राज्य सरकारला फटकारले

High Court on Ladki Bahin Yojana: या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंदी केली पाहिजे, अशा शब्दांत  मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.  मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ पालिकेने न दिल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.

गेल्या सुनावणीत महापालिकेने संबंधित महिलेला ३० मे २०२६ पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य सर्व लाभ देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्तीला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ का देणार नाही, याचे स्पष्टीकरण मागितले. त्यानुसार, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र पालिकेच्या वकिलांनी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले. न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 'भविष्यात चपराशाचे प्रतिज्ञापत्र सादर कराल. आम्ही आयुक्तांनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगू,' अशी तंबी न्यायालयाने पालिकेला दिली. सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. कारण राज्य सरकार पैसे देत नाही, असे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी ४० हजार कोटी खर्च करत आहे. मग, पैसे कसे नाहीत? 'लाडकी बहीण' योजनाच बंद केली पाहिजे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

सरकार असे का वागत आहे? असा सवाल करीत न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. त्यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी राज्य सरकारला या याचिकेत प्रतिवादी करावे, असे मत व्यक्त केले.

महापालिका आयुक्तांच्या गाडीसह अन्य गाड्या विका, पण निवृत्तीवेतन द्या! 

‘पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळते ना? त्यासाठी राज्य सरकारकडून पैसे येतात. फक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे नाहीत. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची वेळ आली आहे तरी, तुम्ही सातवा वेतन आयोग लागू करत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. 

कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन देण्यास पैसे नसतील तर महापालिका कार्यालयांतील टेबल, खुर्च्या, एसी विका. वाटल्यास पालिका आयुक्तांच्या गाडीसह अन्य गाड्या विका; पण कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.