मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेलं आवाहन धुडकावून लावलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी काही वेळ देण्यात यावा, अशी सर्वपक्षीय नेते आणि मुख्यमंत्र्यांनी केलेली विनंती धुडकावून लागली आहे. तसेच तुम्हाला वेळ का पाहिजे, किती पाहिजे आणि कशासाठी पाहिजे, हे इथे येऊन सांगा. जर वेळ मारून न्यायची असेल तर पाच मिनिटेही वेळ मिळणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी बजावले आहे.
उपोषणाला आठ दिवस होत आल्यावर वेळ मागताय. सरकारला वेळ आता किती आणि कशासाठी पाहिजे? मराठ्यांना सरसकट आरक्षण लगेच देणार का? हे आधी सांगा. मग समाजाला विचारून बघू. सर्वपक्षीय बैठकीचा तपशील माझ्याकडे आलेला नाही आणि तो बघण्याची इच्छाही नाही. माझा मराठा समाज अडचणीत सापडलेला आहे. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचं सोडून सरकार नुसत्या बैठका घेत आहे. मराठा समाजातील मुलांचे विनाकारण मुडदे पडत आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. नुसतं हसण्यावर नेतंय. हे काय जनता सांभाळणारं सरकार म्हणायचं का? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी विचारला.
इथे आमच्या लेकरांच्या आयुष्याची मुठमाती व्हायला लागली आहे. तुम्हाला वेळ कशासाठी पाहिजे, किती पाहिजे आणि तुम्ही मराठ्यांना सरसरकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? हे इथे येऊन सांगा. मग आम्ही विचार करू, असेही जरांगे पाटील यांनी बजावले.
दरम्यान, सरकारने काल काढलेला अध्यादेश आम्हाला मान्य नाही. तो रद्द करावा. त्यामध्ये मागासलेपण सिद्ध करण्यात येईल, अशा फुल्या मारून ठेवल्या आहेत. तसेच १९६७ च्या नंतर आणि त्याच्या अगोदरचे पुरावे घेऊन दिले जाईल, असा उल्लेख करून तो किचकट केलेला आहे. मी कालपासून सांगतोय, की आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको. निजामकालीन दस्तावेजावरून त्याचा प्रथम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाज एक आहे, असे निश्चित करून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.
तुम्हाला वेळ का पाहिजे. कशासाठी पाहिजे. वेळ दिल्यावर सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण करणार का? हे आम्हाला इथे येऊन कारण सांगा. मग आम्ही याबाबतचा निर्णय घेऊ. मात्र हे आंदोलन मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत थांबणार नाही, असंही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.