येणाऱ्या ३० जानेवारीला पदवीधर मतदार संघाची निवडणुका होत आहे. मात्र, याच दिवशी नगरविकास, विधी व न्याय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागांच्या गट 'अ' आणि 'ब' साठी परिक्षा होणार आहेत. यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी परिक्षा केंद्रे देण्यात आली आहेत. महत्वाचे म्हणजे, या परीक्षा दोन सत्रांत होणार आहेत. यामुळे, राज्यातील १० हजारांहून अधिक उमेदवारांवर 'पदवीधर' आमदार निवडणूकीसाठी मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी निवडणुक आयोगाला पत्र लिहिले आहे.
आपल्या पत्रात गोपीचंद पडळकर यांनी महटले आहे, "जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशी भारताची ओळख आहे. या लोकशाहीत निवडणूका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अशा परिस्थितीत कोण्याही व्यक्ती अथवा वर्गाला मतदानापासून वंचित रहावे लागणे त्याच्यावर अन्याय होण्यासारखे आहे."
"भारत हा युवकांचा देश आहे. या पदवीधर युवकांच्या भवितव्याची दिशा ठरवण्याचं काम 'पदवीधर' आमदार करतात. मात्र तब्बल १० हजार पदवीधरांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार आहे. या गंभीर मुद्द्याकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र मी लिहीत आहे, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.
"येत्या ३० जानेवारीला पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणूका आहेत. याच दिवशी नगरविकास, विधी व न्याय , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये , सार्वजनिक आरोग्य या विभागांच्या गट 'अ' आणि 'ब' साठी विविध विभागांच्या परिक्षा होणार आहेत. राज्यातील विविध ठिकाणी परिक्षा केंद्रे देण्यात आली आहेत. शिवाय त्या दिवशी दोन सत्रात या परिक्षा पार पडणार आहेत. या सर्व कारणांमुळे तब्बल १० हजारांहून अधिक उमेदवार 'पदवीधर' आमदार निवडणूकीच्या मतदानापासून वंचित राहणार आहेत."
"लोकशाहीला अधिक बळकटी देण्याचे काम निवडणूका करत असतात. पदवीधरांच्या परिक्षा आणि निवडणूका एकाच दिवशी आल्यामुळं मोठा पेच निर्माण झाला आहे. निवडणूकांवर आणि पदवीधरांच्या भवितव्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. अशा या गंभीर मुद्द्याची दखल आपण घ्याल, यावर आपण सकारात्मक तोडगा काढाल अशी अपेक्षा माझ्यासह १० हजार पदवीधर मतदारांना आहे," अशी विनतीही पडळकर यांनी आपल्या पत्रातून निवडणूक आयोगाला केली आहे.