Gopichand Padalkar ( Marathi News ) : धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, ही मागणी पुन्हा जोर धरू लागली असून आज या मुद्द्यावरून राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. धनगर आरक्षणावरून भाजपचे विधानपरिषद आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारला घरचा आहेर देत प्रशासनाने आंदोलन काळात आम्हाला सहकार्य करावं, अशी विनंती केली आहे.
"धनगर समाजाच्या वतीने आज राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन पूर्णपणे शांततामय व कायदेशीर मार्गाने होणार आहे. समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाने लक्ष दिले नाही म्हणून हा टोकाचा निर्णय घेण्यात येत आहे. आंदोलनादरम्यान कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये म्हणून समाजाच्या वतीने पूर्ण काळजी घेतली जाईल. तरी प्रशासनाने देखील आवश्यक खबरदारी घेऊन आंदोलनास सहकार्य करावे," असं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
समाजाला काय आवाहन केलं?
धनगर समाजातील बांधवांनी आज जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना आपल्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत पत्र द्यावं, असं आवाहन गोपीचंद पडळकर यांनी दिलं आहे. तसंच हे पत्र देताना त्यात नेमके कोणते मुद्दे असायला हवेत, हेदेखील पडळकर यांनी सुचवलं आहे.
पडळकर यांच्या पत्रातील मुद्दे कोणते?
राज्यात धनगड जमात अस्तित्वात नसून आहेत ते धनगर आहेत असे शपथपत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने धनगर आरक्षणाचा जीआर काढावा, १) मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर एसटी आरक्षणाची जी केस सुरू होती त्यामध्ये धनगड अस्तित्वात नाहीत असे राज्य सरकारने शपथपत्र दिले होते. परंतु छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील बाबरा या गावातील 'खिलारे' नावाच्या धनगर बांधवांनी 'धनगडाचे' बनावट दाखले काढल्याने धनगडांची राज्यातील शून्य संख्या अमान्य केली. म्हणून राज्य सरकारने तात्काळ धनगडांचे दाखले रद्द करावेत.
२) आदिवासी जमातीच्या ७% आरक्षणाला धक्का लागू नये ही समस्त धनगर जमातीची भावना आहे. आदिवासी जमातीचे ७% आरक्षण म्हणजेच राजकीय लोकप्रतिनिधित्व, शिक्षण, नोकरी, राज्यातील व केंद्रातील बजेट याला कोणताही धक्का लागू नये. ३) धनगर जमातीच्या एसटी आरक्षण अंमलबजावणीचा 'जीआर' राज्य सरकारने तात्काळ काढून महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्गमित करावा व धनगड जमात राज्यात अस्तित्वात नसून अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ नंबरला धनगड ऐवजी धनगर असे गृहीत धरून धनगर जमातीला अनुसूचित जमातीचे दाखले वितरित करण्यात यावेत.
४) सुप्रीम कोर्टात पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंग या केस मध्ये ६ विरुद्ध १ असा दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या बेंचने देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता दिली असून, त्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत.
५) सुप्रीम कोर्टात पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंग या केस मध्ये ६ विरुद्ध १ असा दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या बेंचने देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता दिली असून, त्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत, ४) वरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मूळ आदिवासी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागत नाही. आदिवासी जमातीचे आरक्षण ७% आहे त्यांना राज्य सरकारने 'अ' (ST-A) समनावे, त्यांचे सर्व अधिकार, हक्क संरक्षित करावेत, मूळ आदिवासी जमातीच्या आरक्षणावरती आक्रमण करणे, पुसखोरी करणे, त्यांचे अधिकार हक्क हिसकावून घेणे अशी धनगर जमातीची भावना नाही, स्वभाव नाही, अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर धनगर जमातीचे भटक्या जमाती 'क' प्रवर्गातील ३.५% आरक्षण अनुसूचित जमाती 'ब' (ST-B) ३.५% असे करण्यात यावे. त्यामुळे मूळ
६) धनगर जमातीस वर्तमान परिस्थितीमध्ये भटक्या जमाती 'क' प्रवर्गांतर्गत ३.५% आरक्षण लागू आहे. आदिवासींवर कोणताही अन्याय होणार नाही. तरी राज्य सरकारने राज्यातील धनगर जमातीच्या तीव्र भावनांचा आदर करून एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, ही विनंती.