राज्याचे चौथे महिला धोरण अंतिम टप्प्यात; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमाेर आज सादरीकरण

विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका यासह सरकारच्या तिन्ही शाखांमध्ये महिला आणि एलजीबीटी समुदायाचे प्रतिनिधीत्व आणि सहभाग वाढावा म्हणून मजबूत यंत्रणा स्थापन उभारण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

- गौरीशंकर घाळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्राच्या चौथ्या महिला धोरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर येत्या महिला दिनी किंवा १० मार्च रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृती दिनाचे औचित्य साधत महिला धोरण घोषित होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महिला व मुलींसह एलजीबीटी कम्युनिटीच्या सक्षमीकरणाचाही विचार या धोरणात करण्यात आला आहे. रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमाेर या चौथ्या महिला धोरणाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. 
विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका यासह सरकारच्या तिन्ही शाखांमध्ये महिला आणि एलजीबीटी समुदायाचे प्रतिनिधीत्व आणि सहभाग वाढावा म्हणून मजबूत यंत्रणा स्थापन उभारण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तर, महिला आणि तृतीयपंथी राजकीय नेते आणि पक्षांमधील निवडून आलेल्या प्रतिनिधी यांच्या लिंग समानता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून ‘राज्य लोकपाल यंत्रणा’ उभारण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. 

प्रगती मोजण्यासाठी निर्देशांक 
महिला धोरणातील उद्दिष्टे गाठता यावीत यासाठी तत्काळ, मध्यम आणि दीर्घकालीन असे लक्ष्य निर्धारीत करण्यात आले आहेत. महिला धोरणाची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रगतीचा आढावा मोजता येईल असे निर्देशांक ठरविण्यात आले आहेत. तसेच धोरणात्मक कृती आराखडा तयार करत राज्यातील विविध विभागांच्या समन्वयातून संस्थात्मक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रश्नावर कोणी काय करायचे, याबाबत विभागवार जबाबदारी निश्चित होणार आहे.