लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: केंद्र शासनाला २०१३ साली अभिजात भाषेच्या दर्जासंदर्भात अहवाल सादर केला होता. मात्र, याला अकरा वर्षे उलटूनही अजूनही हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. या प्रस्तावातून अभिजात दर्जासंदर्भातील निकषांची पूर्तता होत नाही, असे म्हणत असताना त्यात नेमक्या त्रुटींवर इतिहास संशोधक संजय सोनवणी यांनी बोट ठेवले आहे. संस्कृत ही मराठीची बहीण आहे असा दावा या अहवालात आला असल्याने तेथेच मराठीचे अभिजत्व रद्द होते. त्यामुळे मराठी भाषा स्वतंत्र असूनही तिला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकत नसल्याचे म्हटले आहे.
तसेच, याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अभिजात दर्जा पाठपुरावा समितीला पत्र लिहून अहवालात बदल करण्याचीही मागणी केली आहे. आर्यावांश सिद्धांतासारखाच असलेला इंडो-युरोपियन भाषा समूह सिद्धांत गृहीत धरून मराठीला मिडल इंडो-युरोपियन गटात टाकून मराठीला संस्कृतपेक्षा दुय्यम स्थान दिले गेले आहे. इसवी सन चारमध्येच विमल सुरी यांनी “पउमचरिय” हे रामावरील आद्य महाकाव्य महाराष्ट्री प्राकृतात लिहिले. या राष्ट्रीय संस्कृतीत मोलाची भर घालणाऱ्या रामावरील आद्य महाकाव्याचा फक्त ओझरता उल्लेख या अहवालात केला गेला आहे. मौलिक साहित्य हा अभिजात भाषेचा महत्त्वाचा निकष असताना हे महत्त्वाचे साहित्य विवेचनातून सुटावे व ओझरती दखल घेतली जावी हे दुर्दैवी आहे. माहाराष्ट्री (मराठी) भाषेचे वय हे किमान तीन हजार वर्षे एवढे येते, ही बाब अहवालात नमूद नाही.
भाषेचा प्रवास नेमका कसा होतो, लोक सुलभीकरणासाठी उच्चार कालौघात कसे बदलत नेतात, जीवन व्यवहारातील गुंतागुंत वाढते तशी भाषेचीही गुंतागुंत कशी वाढते व नवे शब्द कसे उदयाला येतात अथवा अर्थबदल करून परभाषेतून कसे स्वीकारले जातात, या भाषाशास्त्रीय प्रक्रियेचा व त्यांना असलेला भौगोलिक संदर्भांचा कसलाही आधार या अहवालात घेतला गेला नाही. मराठी भाषा अभिजात कशी हे सिद्ध करण्यात हा अहवाल कमी पडतो असे मत आहे. या काही बाबी अहवालात आहेत, ज्या दुरुस्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.-संजय सोनवणी, इतिहास संशोधक