मॉडर्न मेडिसिनची प्रॅक्टिस कुणाची मक्तेदारी नाही, होमिओपॅथी कौन्सिल प्रशासकांनी घेतली भूमिका

होमिओपॅथीला ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याचे शुक्रवारी पत्र काढल्यानंतर आयएमएने याविरोधात दंड थोपटले आहे.

मुंबई :  होमिओपॅथी डॉक्टरांना मॉडर्न मेडिसिनची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी विधिमंडळाने कायद्यात बदल करून २०१४ सालीच दिली आहे. शुक्रवारी एफडीएने त्याच्या कायद्यात बदल करून होमिओपॅथी डॉक्टरांना ‘रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर’ची व्याख्या स्पष्ट करून सांगितली. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच सांगितले की आहे, मॉडर्न मेडिसीनची प्रॅक्टिस कुणाची मक्तेदारी नाही, त्यामुळे आयएमएचा विरोध हा चुकीचा असल्याचे मत राज्याच्या होमिओपॅथी कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. बाहुबली शहा यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. 

होमिओपॅथीला ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याचे शुक्रवारी पत्र काढल्यानंतर आयएमएने याविरोधात दंड थोपटले आहे. तसेच एफडीएच्या निर्णयाविरोधात जाणार असल्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात होमिओपॅथी विरुद्ध ॲलोपॅथी हा संघर्ष राज्यात पाहावयास मिळणार आहे. राज्यात एकूण ८२,००० होमिओपॅथ डॉक्टर कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी सर्वसाधारण ३०,००० डॉक्टरांनी ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी’ (सीसीएमपी) हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. 

याबाबत डॉ. शहा म्हणाले की, बहुतांश सर्वच मोठ्या खासगी रुग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून होमिओपॅथी आणि आयुर्वेद डॉक्टर काम करत असतात. त्यांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने (एमएमसी) यापूर्वीच का काढून टाकले नाही. ते जर ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू शकत नव्हते तर या ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करणाऱ्या रुग्णालयात त्यांना ठेवले आहे. जनरल मेडिसिनचे डॉक्टर जी औषधे रुग्णांना देतात ती औषधे देण्याचा अधिकार होमिओपॅथीचे डॉक्टर या निर्णयामुळे मिळणार आहे. त्याचे त्यांनी वर्षभराचे शिक्षण शासनाच्या मेडिकल कॉलेजमधून घेतले आहे. 

२०१४ सालचा निर्णय, आज विरोध कशासाठी  
पूर्वी ग्रामीण आणि तालुक्याच्या ठिकाणी डॉक्टर मिळत नव्हते. ती संपूर्ण व्यवस्था  होमिओपॅथी आणि आयुर्वेद डॉक्टर सांभाळत होते. त्यामुळे त्या अभ्यासक्रमात असणाऱ्या काही त्रुटीमुळे शासनाने एक वर्षाचा सीसीएमपी अभ्यासक्रम तयार केला. त्यामध्ये त्याला ५०० तासांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

त्याची परीक्षा महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ घेते. ती परीक्षा पास झाल्यानंतरच ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करता येते. यापूर्वीच शासनाने २०१४ साली याबाबत निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी एफडीएने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरची व्याख्या स्पष्ट करून त्यांच्या कायद्यात बदल केला असल्याचे जाहीर केले आहे.