घटनापीठातील एक न्यायामूर्ती १५ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. यामुळे परवापर्यंत हा निकाल नक्कीच लागलेला असेल. उद्या जर निकाल असेल तर आज सायंकाळी समजणार आहे. सर्वोच्च न्यायालया नोटीशीद्वारे ते जाहीर करत असते. आजच्या नोटीशीमध्ये आले नाही तर परवापर्यंत निकाल निश्चितच लागेल, असा अंदाज प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केला आहे.
१६ आमदार अपात्र ठरले तर कोणालाच बहुमत नाही; बापटांनी सांगितला 'त्यांच्या' मनातला निकाल
लोकमत व्हिडीओचे संपादक आशिष जाधव यांनी लोकमत डॉट कॉमवर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची मुलाखत घेतली. यामध्ये त्यांनी सुनावणी अद्याप अपुरीच असल्याचे सांगितले. माझे असे मत आहे की हा निकाल एकमताने येण्याची शक्यता कमी आहे. घटनापीठाने आठ ते नऊ याचिकांवर ऐकले. उपाध्यक्ष झिरवाळ यांना अधिकार नाही हा मुद्दा होता. राज्यपालांची कृती, नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती, ठाकरे गटाचा व्हीप आदी याचिका एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत. खिचडी आहे. ती वेगवेगळी कसे करते यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असेल, असे निकम म्हणाले.
प्रमुख मुद्दा १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा आहे. यावर सुनावणी झालेली नाही. फक्त बाजू मांडलेली आहे. शिंदे गट आपोआप अपात्र झालेत का, हे देखील पहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालय हा चेंडू आपल्या कोर्टात न ठेवता दुसरीकडे भिरकावण्याची शक्यता आहे. दोन न्यायमूर्ती असले तरी त्यांची मते वेगवेगळी असू शकतात, असे निकम म्हणाले.
जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष नसतील तेव्हा त्यांचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे वर्ग होतात. न्यायालयाने पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो, ते विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असे म्हटले तर नार्वेकरांकडे जाईल का, असा सवाल केला. यावर निकम यांनी झिरवाळ हे अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत होते. त्यांनी अपात्रतेची नोटीस पाठविली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काही निर्णय घेईल का, सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्षांना निरीक्षणे नोंदवून त्यांना निर्णय घ्या असे सांगू शकते. आता तो नव्या अध्यक्षांकडे जातो, झिरवळांकडे की हंगामी अध्यक्षाकडे ते पहावे लागेल. हे एकमेकांत अ़डकलेले त्रांगडे आहे, असे म्हणाले.
पक्षविरोधी कारवाया झालेल्या आहेत, असे जर का घटनापीठाला वाटले आणि अपात्रतेची थेट कारवाई करत अध्यक्षांना अंमलबजावणी करण्यास सांगू शकते का, यावर त्यांनी नाही असे म्हटले. स्वायत्त संस्थांना दिलेला अधिकार न्यायालयाने परस्पर घेतला असा त्याचा अर्थ होईल. न्यायालय निरीक्षण नोंदवू शकते, पूर्णपणे विधिमंडळात हा प्रश्न टाकणार नाही, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय यातून कसा मार्ग काढते ते पहावे लागेल. पक्षच हायजॅक झाला आणि आम्ही पक्ष फोडला नाही असे म्हणणे दाव्या परिशिष्ठला बगल दिलीय का, फक्त आमदारांचे बहुमत एका बाजुला असेल तर पक्षविरोधी कारवाया होऊ शकते का, मुळता दहावे परिशिष्ठ आज वाचले तर त्यात मोठ्या उणीवा आहेत हे दिसेल. महाराष्ट्राच्या निमित्ताने न्यायालयाला यावर काही कठोर निरीक्षणे नोंदवावी लागतील, यावर संसदेला विचार करावा लागेल, असे निकम म्हणाले.
१६ आमदार अपात्र झाले तर उरलेल्या २४ जणांचे काय? उल्हास बापटांनी 'कायद्याचे राजकारण' सांगितले...
राज्यपालांच्या कृतीवर सरन्यायाधीशांनी तोंडी नाराजी व्यक्त केली आहे. मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण जाण्याची शक्यता नाहीय. सर्वोच्च न्यायालयाने एकामागोमाग एक अशा आठ-नऊ याचिका दाखल करून घेतल्या. ती खिचडी झाली. तेव्हा कोणीच मुद्दा उचलला नाही. काही याचिका रद्द करायला हव्या होत्या. त्या केल्या नाहीत. यामुळे ते या विलंबाला जबाबदार आहेत. जेवढे सर्वोच्च न्यायालय अंधारात आहे, तेवढाच मी देखील आहे, असे निकम म्हणाले.