दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या मागणीची दखल घेत केंद्र सरकारने ३ ऑक्टोबर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा शासन आदेश तीन महिने लोटले तरी निघाला नसल्याने निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होतं. अखेरीस मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणारा शासन निर्णय केंद्र सरकारने आज काढला असून, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या हस्ते राज्य सरकारमधील मंत्री उदय सामंत यांनी हा शासन आदेश स्वीकारला. त्यामुळे आता मराठी भाषा ही अधिकृतरीत्या अभिजात भाषा ठरली आहे.
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या हस्ते मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणारा शासन निर्णय स्वीकारल्यानंतर उदय सामंत यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्यावतीने तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचे आभार मानले. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना उदय सामंत म्हणाले की, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर जे काही लाभ मिळतात, ते मिळवण्यासाठी आम्ही तातडीने प्रस्ताव सादर करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
उदय सामंत पुढे म्हणाले की, योगायोग म्हणजे ११ वर्षांपूर्वी जेव्हा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून जो प्रस्ताव पाठवण्यात आला, त्यावेळी मी राज्यातील मराठी भाषेचा पहिला राज्यमंत्री होतो. तर आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात मराठा भाषेचा कॅबिनेट मंत्री झाल्यानंतर हा शासन निर्णय माझ्या हातात आणण्याचं भाग्य नियतीने लिहून ठेवलेलं होतं. म्हणून आता आमची जबाबदारी वाढलेली आहे, असं मला वाटतं. तसेच या जबाबदारीने काम करून मराठी भाषेचं जतन आणि संवर्धन केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसं केलं जाईल, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करतोय, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात दर्जा जाहीर करून तीन महिने लोटले असले तरी, अद्यापही या संबंधात असा दर्जा दिल्याचे अधिकृत पत्र किंवा केंद्राचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नसल्याची स्थिती आहे. याबाबत केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाला तीनदा स्मरणपत्र देऊन विचारणा केली असता उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरौप मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे करण्यात आला होता.