अखेर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाला मिळाली मुदतवाढ, ग्रामविकास विभागाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान

यशस्वी ग्रामपंचायतींना तब्बल २४५ कोटी २० लाख रुपयांची बक्षिसे जाहीर करण्यात आली आहेत.

समीर देशपांडेकोल्हापूर : ग्रामविकास विभागाच्या वतीने तब्बल २९० कोटी रुपयांचे ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ १७ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाले खरे. परंतु, तत्कालीन पूरस्थिती आणि सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची लगबग यामुळे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत या अभियानाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ‘लोकमत’ने ११ ऑक्टोंबरला या अभियानातील अडचणी मांडून मुदतवाढ आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते.ग्रामविकास विभागाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान म्हणून या अभियानाकडे पाहिले जाते. यातील यशस्वी ग्रामपंचायतींना तब्बल २४५ कोटी २० लाख रुपयांची बक्षिसे जाहीर करण्यात आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून हे अभियान सुरूही झाले. परंतु, २९ जिल्ह्यात पूरस्थिती उद्भवली. शासनाला त्यासाठी ३२ हजार कोटींचे पॅकेजही जाहीर करावे लागले.

दिवाळी संपल्यानंतर नगरपालिकांच्या निवडणुका लागल्या. सध्या महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता पुढच्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे अभियान केवळ प्रशासकीय राहण्याची भीती व्यक्त होत होती.या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने हा विषय मांडल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चाही केली. परंतु लगेचच मुदतवाढ दिली तर सुरू असलेले कामही थांबायला नको यासाठी ही मुदतवाढ उशिरा जाहीर करण्यात आली.

दरवर्षी नवीन गावांना बक्षिसे

या अभियानात दरवर्षी २० टक्के गावांचा सहभाग आणि नवीन गावांना बक्षिसे अशी दुरुस्ती करण्यात आली असून, सर्वच गावांवर एकाचवेळी लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा दरवर्षी २० टक्के गावांमध्ये अभियान परिणामकारक पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच त्याच गावांना बक्षिसे न मिळता ती नवनवीन गावांना मिळावीत, असेही नियोजन आहे.

हे अभियान संपूर्ण यशस्वी होण्यासाठी मुदतवाढ आवश्यक होती. मराठवाडा, विदर्भामध्ये ग्रामस्थ अडचणीत होते. निवडणुकांचे वातावरण आजही आहे. ग्रामविकास विभागाने या अभियानाचे नव्याने वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी आम्ही सरपंच परिषदेमार्फत मागणी केली होती. ती या मुदतवाढीने पूर्ण झाली. - दत्ताभाऊ काकडे, अध्यक्ष, सरपंच परिषद