मुंबई : शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी हा निर्णय घेतला. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक अशा ९६३ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मांडले जाणार आहे.
तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम व त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद आहे. तथापि १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यात येईल.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता मुंबै बँकेतूनही होणारशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मान्यता दिली.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रदान करण्यासाठी बँकांची नावेही राज्य सरकार निश्चित करत असते. आता त्या यादीमध्ये मुंबै बँकेचाही समावेश करण्यात आला आहे. या बँकेवर भाजपचे वर्चस्व आहे. भाजप नेते प्रवीण दरेकर हे बँकेचे अध्यक्ष आहेत.
सन २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरिता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरिता बँकेस प्राधिकृत करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
दरेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आजच्या निर्णयासाठी मी सरकारचे आभार मानतो. ज्या जिल्हा बँकेला सलग अ वर्ग आहे, अशा बँकांना व्यवहार करण्याला परवानगी असते. या निकषात मुंबै बँक बसते.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत करत असताना काही अटी टाकल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारने जमिनी मोकळ्या करायच्या आणि गैरकृषी करून त्यांचा व्यावसायिक वापर लगेच सुरू करायचा, असे झाले तर एकूण निर्णयच संशयाच्या भोवऱ्यात येईल.- विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते.
शेतकरी हिताचा असा निर्णय आज झाल्याचा आनंद आहे. दुष्काळ वा आर्थिक अडचणींमुळे महसुलाची रक्कम भरता आलेली नव्हती अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळतील. ५० वर्षांपासून अडलेला निर्णय झाला आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री.