मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यापासून पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अजूनही झडताना दिसत आहेत. मात्र, आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ आता घेणार आहे. (maratha reservation thackeray govt big decision)
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. यानंतर संभाजीराजे यांनी पुढाकार घेत राज्यव्यापी दौऱ्याला सुरुवात केली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संभाजीराजेंनी अलीकडेच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली. भाजपही याच मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. मराठा समाजातूनही सरकारबद्दल नाराजीचा सूर असून, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणीही होत होती. अखेर राज्य सरकारकडून याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्यार्थी, उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ
राज्य सरकारने याबद्दलचा आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWC) आरक्षण मिळणार असून, या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला १० टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता, तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता मात्र मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने दिला आहे. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सन २०१९ मध्ये घेतला होता. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते.