"ठाकरे सरकारची मोफत लस देण्याची घोषणा म्हणजे लबाड घरचे आवताण"

Corona vaccine : भाजप नेत्याची जोरदार टीका. राज्य सरकारनं नुकतीच सरसकट मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. 

ठळक मुद्देराज्य सरकारनं नुकतीच सरसकट मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. १८-४४ वयोगटातील नागरिकांचं १ मेपासून लसीकरण नाही, आरोग्यमंत्र्यांची माहिती

राज्यातील जनतेला कोरोनावरील लस मोफत देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोफत लसीकरणाचा मुद्दा चर्चेत होता. तशी मागणी सर्वच स्तरातून केली जात होती. अखेर बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला. १८ ते ४४ वर्ष वयोगटात असलेल्या ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांचं मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी साधारणत: लसींचे १२ कोटी डोस लागतील. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर साडेसहा हजार कोटींचा भार पडेल. मोफत लसीकरणाची घोषणा झाली असली तरीही या वयोगटातील नागरिकांचं १ मेपासून लसीकरण होणार नसल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं होतं. यावरून भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे."ठाकरे सरकारची मोफत लस देण्याची घोषणा म्हणजे लबाड घरचे आवताण आहे. लसीचा तुटवडा आहे हे रडगाणं सुरू ठेवायचं. खासगी रुग्णलायात लस विकतच घ्यावी लागेल हेही सांगायचं आणि लस विकत घ्यायला आमच्याकडे लसीच नाहीयेत असा कांगावाही करायचा. त्यामुळे राज्य सरकारची ही घोषणा लोकप्रियतेची घोषणा ठरेल असंच दिसतं. राज्य सरकार खुल्या बाजारातून किती लसी विकत घेणार आणि जनतेला मोफत देणार हे त्यांनी जाहीर करावं त्यानंतरच लोकांचा खऱ्या अर्थानं यावर विश्वास बसेल," असं भातखळकर म्हणाले. 

१८-४४ वयोगटातील नागरिकांचं १ मेपासून लसीकरण नाही१८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांना १ मेपासून कोरोना लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. ठाकरे सरकारनं या वयोगटाला मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र सध्याच्या घडीला राज्याकडे कोरोना लसींचा पुरेसा साठा नसल्यानं १ मेपासून १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचं लसीकरण सुरू करण्यास आरोग्यमंत्री टोपेंनी असमर्थता दर्शवली. देशात सध्या दोनच लसी उपलब्ध असल्यानं पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यातच लसींची निर्मिती करणाऱ्या दोन कंपन्यांकडे असलेला ५० टक्के साठा केंद्र खरेदी करणार आहे. तर उर्वरित ५० टक्के साठा राज्यं सरकार, खासगी कंपन्या, खासगी रुग्णालयांना खरेदी करता येईल. त्यामुळे राज्यं सरकारांवर मर्यादा येत असल्याची माहिती टोपेंनी दिली.