राज्यातील सहा संस्थांत चाचणी प्रकल्प

स्पेनच्या इडिबन टेक्निकल टीचिंग इक्विपमेंट संस्थेने मांडलेल्या अभियांत्रिकीतील, तसेच तांत्रिक संकल्पना प्रात्यक्षिकांच्या सहकार्याने समजून घेण्यासाठी ही प्रणाली विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरेल.

मुंबई : शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि शासकीय तंत्रनिकेतनांसाठी दर्जेदार उपकरणे आणि साधनसामग्री पुरविण्यासाठी स्पेनच्या इडिबन टेक्निकल टीचिंग इक्विपमेंट संस्थेने मांडलेल्या अभियांत्रिकीतील, तसेच तांत्रिक संकल्पना प्रात्यक्षिकांच्या सहकार्याने समजून घेण्यासाठी ही प्रणाली विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरेल. या संकल्पना चाचणी प्रकल्पांतर्गत नागपूर आणि अवसरी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाबरोबरच मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक या चार तंत्रनिकेतनमध्ये राबविण्याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांना लागणारी उपकरणे, साधनसामग्रीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीला स्पेनच्या इडिबन टेक्निकल टीचिंग इक्विपमेंट कंपनीचे शिष्टमंडळ, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, उच्च व तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. सुभाष महाजन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव किरण पाटील आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सध्या सदर संस्था आंध्र प्रदेश येथील ६ विद्यापीठांबरोबर सामंजस्य करार करून काम करीत असून देशात विविध नामवंत संस्थांबरोबर हा प्रकल्प राबवीत आहे. या संस्थेला अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित संस्थांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन यंत्रसामग्रीची उपयुक्तता, वापरकर्ता विद्यार्थी, शिक्षकांचे अनुभव शाखानिहाय तज्ज्ञांच्या भेटी करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)
या उपकरणांचा उपयोग इंडस्ट्री, इन्स्टिट्यूट, इंटरॅक्शन फिनिशिंग स्कूल स्टुडन्टस पर्चेस, कम्युनिटी कॉलेज इत्यादी प्रकल्पांसाठी होऊ शकेल. याबरोबरच संस्थेच्या अंतर्गत महसूल वाढीसाठी मदत होईल. ही साधनसामग्री, उपकरणे वापरण्यासाठी एक चाचणी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर आणि अवसरी तसेच मुंबई, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक येथील ४ तंत्रनिकेतन अशा सहा संस्थांचा समावेश आहे. त्यासाठी प्रत्येकी रुपये २० कोटी प्रमाणे अंदाजे १२० कोटी रुपयांचा वित्त पुरवठा स्पेन शासनाकडून करण्यात येईल.