युतीमध्ये तणाव; १२ मे रोजी घटक पक्षांची बैठक
By Admin | Updated: May 6, 2015 04:08 IST2015-05-06T04:08:25+5:302015-05-06T04:08:25+5:30
केंद्रातील भाजपा सरकारला एक वर्ष तर राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारला सहा महिने पूर्ण होत असले तरी सत्ताधारी भाजपाने महायुतीतील घटक पक्षांना चार हात लांबच ठेवले आहे.
युतीमध्ये तणाव; १२ मे रोजी घटक पक्षांची बैठक
मुंबई : केंद्रातील भाजपा सरकारला एक वर्ष तर राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारला सहा महिने पूर्ण होत असले तरी सत्ताधारी भाजपाने महायुतीतील घटक पक्षांना चार हात लांबच ठेवले आहे. त्यामुळे रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रासपा व शिवसंग्राम या महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये नाराजी धुमसत आहे. पुढील राजकीय दिशा ठरवण्याकरिता मंगळवार, १२ मे रोजी मुंबईतील एमआयजी क्लबमध्ये सकाळी साडेअकरा वाजता घटक पक्षांची बैठक होणार आहे.
रिपाइंचे नेते रामदास आठवले यांनी ही बैठक बोलावली असून त्याला राजू शेट्टी, महादेव जानकर, विनायक मेटे हे उपस्थित राहणार आहेत. राज्यात सरकार येण्यापूर्वी जेव्हा भाजपाने शिवसेनेबरोबरची युती तोडली, तेव्हा या घटक पक्षांनी भाजपासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा व तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी स्वरूपात या नेत्यांना काही आश्वासने दिली होती. बहुतांश आश्वासने पाळलेली नाहीत, असे या नेत्यांचे मत आहे. राजू शेट्टी म्हणाले, भाजपाची निवडणुकीपूर्वीची व नंतरची भाषा खूप बदलली आहे. अद्याप या सरकारचे शंभर अपराध भरलेले नाहीत. त्यामुळे आम्ही संयम राखलेला आहे. राज्यातील ऊस व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता सरकारने काहीही केलेले नाही, असा आक्षेप शेट्टी यांनी घेतला. विनायक मेटे यांनी सांगितले की, घटक पक्षांना समन्वय समितीमध्ये स्थान देण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. मात्र अद्याप त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. महामंडळ व समित्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आठवले यांनी बोलावलेल्या बैठकीला आम्ही हजर राहू. हा केवळ दबावतंत्राचा भाग नाही, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. (विशेष प्रतिनिधी)
घटक पक्षांच्या नाराजीची प्रमुख कारणे
> रिपाइंचे अविनाश महातेकर स्वाभिमानीचे सदाभाऊ खोत यांना विधान परिषदेवर नियुक्ती नाही.
> मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने विनायक मेटे नाराज
> धनगर आरक्षणाच्या पूर्ततेअभावी रासपाचे महादेव जानकर चिडले.
> समन्वय समितीत घटक पक्षांना स्थान दिले नाही.
> सरकारमध्ये घटक पक्षांच्या नेत्यांची कामे होत नाहीत.
> घटक पक्षांच्या नेत्यांना सन्मान दिला जात नाही.