दहा हजार वनगुन्हे अद्यापही प्रलंबित

पुरावे गोळा करण्यात अपयश : वृक्षतोड व वनअतिक्रमणाचे आव्हान.

नीलेश शहाकार / बुलडाणा:जंगलाचे संरक्षण आणि वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वनविभागाने आधुनिक साधनांचा वापर करून अनेक उपक्रम सुरू केले असले, तरी वनगुन्हे निकालात काढण्याची गती वाढलेली नाही. राज्यात सध्या दहा हजार वनगुन्हे प्रलंबित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
२0१२-१३ मध्ये राज्यात प्रलंबित असलेल्या वनगुन्ह्यांची संख्या सुमारे १४ हजार २४१ होती. यात २0१४ मध्ये ३१ हजार ४९८ वनगुन्ह्याची भर पडली. मात्र वर्षा अखेरपर्यत झालेल्या एकूण ४१ हजार ४४0 वनगुन्ह्यापैकी ३0 हजार ५२४ गुन्ह्याचा निकाल लावण्यात यश आले. त्यामुळे १0 हजार ९१६ गुन्हे अद्यापही प्रलंबित आहे. राज्यात २0१0-११ मध्ये एकूण ३६ हजार १९३, तर २0११-१२ या वर्षांत ३४ हजार ७७९ वनगुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. वन्यप्राण्यांची शिकार, वृक्षतोड, अवैध चराई, आगी लावणे यासारख्या गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षेच्या तरतुदी केल्या जात असताना विविध कारणांमुळे गुन्हे प्रलंबित राहत असल्याची परिस्थिती आहे. जंगलात वनगुन्हे घडल्यानंतर वनरक्षक गुन्हा दाखल करीत असत आणि २४ तासांनी संबंधित वनरक्षक त्या भागातील वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍यांना त्याची माहिती देत होते. उपवनसंरक्षकांपयर्ंत संपूर्ण माहिती पोहोचेपयर्ंत आठवडा लागत होता. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गुन्ह्यांच्या नोंदीविषयक माहिती तत्काळ उपलब्ध होत असली तरी गुन्ह्यांचा निपटारा मात्र वेगवान होऊ शकला नाही.

वृक्षतोड व अतिक्रमणाचे गुन्हे जास्त
गडचिरोली,अमरावती,औरंगाबाद,ठाणे,पुणे वनक्षेत्रात वनगुन्हे निकाली काढण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. वनगुन्ह्यांच्या बाबतीत वृक्षतोडी आणि वनजमिनीवरील अतिक्रमण गुन्ह्यांचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांपासून ते सर्व प्रकारचे पुरावे गोळा करण्यासाठी लागणार्‍या मोठय़ा कालावधीमुळे गुन्हे प्रलंबित राहतात. जंगलात होणारी अवैध चराई रोखणे, वृक्षतोडीला आळा घालणे ही मोठी आव्हाने सध्या वनविभागासमोर आहेत.