मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चा तात्पुरता स्थगित

मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चा होणार नाही, अशी माहिती आता समोर येते आहे.

ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 9 - नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर १४ डिसेंबर रोजी मराठा क्रांती मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबईतील मोर्चा राज्यस्तरीय मोर्चाचे शस्त्र राखून ठेवण्याचा निर्णय रविवारी येथे झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यव्यापी समन्वय समितीची बैठकीत घेण्यात आला. यासोबत कोपर्डीतील नराधमांना सहा महिन्यांत फासावर लटकवा, मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्यात यावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू करा यासह ९ प्रमुख मागण्या शासनाकडे मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
समितीचे पदाधिकारी म्हणाले की, कोपर्डीच्या घटनेनंतर ९ आॅगस्ट रोजी औरंगाबादेत पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघाला. त्यानंतर आतापर्यंत राज्यातील २३ जिल्ह्यांत लाखोंच्या संख्येने मूक मोर्चे निघाले आणि उर्वरित जिल्ह्यांत मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्याबाहेर पाच मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चानंतरही शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही तर परिणामी राज्यातील मराठा समाजात खदखद वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत राज्यव्यापी मोर्चा काढावा, अशी चर्चा राज्यभर सुरू झाली. मुंबईतील मोर्चासंदर्भात ३० सप्टेंबर रोजी मुंबईत एक बैठक झाली. त्यानंतर आज ९ आॅक्टोबर रोजी दुसरी राज्यस्तरीय बैठक येथे पार पडली. या बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेल्या मराठा मोर्चाच्या समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडले. या बैठकीत सर्वानुमते मुंबईचा मोर्चा स्थगित करून नागपूर येथे डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १४ डिसेंबर रोजी हा मोर्चा विधिमंडळावर धडकणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील मराठा समाजबांधवही आजच्या बैठकीसाठी उपस्थित होते. प्रत्येक जिल्हास्तरावर निघणारे मोर्चेकरी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देत आहेत. या निवेदनांच्या मागण्यांमध्ये एकसमानता असावी, यासाठी सर्वानुमते ९ मागण्या शासनाकडे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

मराठा आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी या विषयावर अभ्यास समिती स्थापन
मराठा क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने पुढे आलेल्या प्रमुख मागण्यांपैकी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करावा यांचा समावेश आहे. या दोन्ही मागण्यांसाठी कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी आजच्या बैठकीत एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, न्यायमूर्ती बी. एन. देशमुख, न्यायमूर्ती एस. बी. म्हसे, प्रा. सदानंद मोरे, जयसिंगराव पवार, प्राचार्य तांबे, वसंतराव मोरे, निर्मलकुमार देशमुख आणि राजेंद्र कोंढरे यांचा समावेश आहे. 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या ९ मागण्या
१) कोपर्डी खटला जलदगती न्यायालयात चालवून सहा महिन्यांच्या आत आरोपींना फासावर लटकावे.
२) मराठा समाजास तात्काळ आरक्षण मिळावे.
३) अ‍ॅॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी तात्काळ या कायद्यात बदल करण्यात यावा.
४) स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू करण्यात याव्यात.
५) शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी.
६) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी.
७) छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने मराठा समाजातील तरुणांना किमान कौशल्य विकास, उद्योग व नोकरी यासाठी प्रशिक्षण देणारी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात यावी.
८) १९ फेब्रुवारी या एकाच दिवशी सर्वत्र शिवजयंती साजरी करण्यात यावी.
९) अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक २०१७ अखेरपर्यंत पूर्ण करावे.