महाराष्ट्रात तेलंगणचा सव्र्हे

17 जुलै 1997 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही महाराष्ट्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आंध्र शासनाने आपली विकास यंत्रणा या गावांमध्ये चालूच ठेवली.

शंकर चव्हाण - जीवती (जि़ चंद्रपूर)

महाराष्ट्र आणि आंध्रच्या सीमावादात अडकलेली जीवती तालुक्यातील 14 गावे महाराष्ट्राचीच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 17 जुलै 1997 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही महाराष्ट्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आंध्र शासनाने आपली विकास यंत्रणा या गावांमध्ये चालूच ठेवली. आता नवनिर्मित तेलंगणा राज्याने या सीमेवरील गावात जनगणना व आर्थिक सव्र्हेक्षण सुरू केले आहे.

महाराष्ट्रातील परमडोली, तांडा, मुकादमगुडा, कोढा, लेंडीजाळा, महाराजगुडा, शंकरलोधी, अंतापूर, इंदिरानगर, पद्मावती, येसापूर, पळसगुडा, भोलापठार, लेंडीगुडा या गावांत तेलगंणने जनगणना व आर्थिक पाहणी सुरू केली आहे. भाषावार प्रांतरचनेनुसार 1956च्या फाजल अली समितीने निर्धारित केलेल्या आंतरराज्य सीमारेषेनुसार ही 14 गावे महाराष्ट्रातीलच आहेत. या सर्व गावांत मराठी भाषक राहतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही मराठी भाषकांना न्याय दिला आहे. असे असताना महाराष्ट्र शासनाने या गावांतील विकासकामांकडे दुर्लक्ष केले. याचाच फायदा आंध्र शासनाने घेतला आणि आता तेलंगणा राज्यानेसुद्धा आपला ताबा कायम करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

आजही या गावातील रहिवाशांची नावे आदिलाबाद  लोकसभा क्षेत्र व आसिफाबाद विधानसभा क्षेत्रच्या याद्यांमध्ये आहेत. रहिवासी निवडणुकीत दोन्ही राज्यांत मतदान करतात.  

 

> आंध्र सरकारने या गावांमध्ये वीजपुरवठा, आरोग्य सेवा, रस्ते, रोजगार हमी योजनेची कामे केली आहेत. एवढेच नव्हे, तर तेलगू भाषक शाळाही उघडल्या आहेत. 

> भीषण पाणीटंचाई बघता केंद्र शासनाच्या भारत निर्माण योजनेंतर्गत मोटार विद्युत पंप व हातपंपांची सोय करून आंध्र सरकारने ग्रामस्थांची तहान भागविली आहे. 

> महाराष्ट्र शासनाचा जलस्वराज्य प्रकल्प व महाजल प्रकल्प योजना या दोन्ही योजना निकामी ठरल्या आहेत. या योजना नावाला सुरू करण्यात आल्या. यात अनेकांनी मलिदा लाटून काम अर्धवट ठेवल्याच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारी आहेत. 

> लेंडीगुडा, महाराजगुडा, परमडोली या गावांत आंध्र आणि महाराष्ट्र सरकारने रस्ते तयार केले आहेत. आंध्रच्या रस्त्यावरील डांबरीकरण शाबूत असून, महाराष्ट्राचा रस्ता बांधल्यानंतर काही दिवसांतच उखडला आहे.