भोर, वेल्हे, मुळशीला मिळणार शिक्षक

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने या वर्षी पहिल्यांदा समानीकरणाच्या नियमानुसार बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला

पुणे : जिल्हा परिषद
शिक्षण विभागाने या वर्षी पहिल्यांदा समानीकरणाच्या नियमानुसार
बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे ज्या तालुक्यात सर्वाधिक जागा रिक्त आहेत, त्यांना शिक्षक मिळणार आहेत. मात्र, जेथे शिक्षक जास्त आहेत
तेथील शिक्षकांना दुसऱ्या तालुक्यात जावे लागणार आहे. त्यामुळे या बदली प्रक्रियेला शिक्षक संघ व शिक्षक समिती या दोन्ही संघटनांनी विरोध केला आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या आता २७ व २८ मे रोजी होणार आहेत. यात पेसाच्या म्हणजे डोंगराळ व दुर्गम भागात होणाऱ्या बदल्यांबरोबर समानीकरणाच्या बदल्याही करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
समानीकरण म्हणजे सर्व तालुक्यातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा सारख्या असाव्यात. ज्या तालुक्यात नेहमीच पदांची रिक्तता सरासरीपेक्षा जास्त असते अशा भागातील/ तालुक्यातील रिक्त पदे प्रशासकीय/ विनंती बदलीने भरणे. यात तालुक्यातील एकूण पदे व रिक्त पदे याची टक्केवारी काढली जाते व सर्व तालुक्यात समान टक्के शिक्षक नियुक्त केले जातात.
समानीकरणात तालुक्यातील मंजूर पदांपैकी फक्त ५ टक्केच रिक्त पदे ठेवता येणार आहेत. म्हणजे ९५ टक्के शिक्षक प्रत्येक तालुक्यात द्यावे लागणार आहेत.
जिल्ह्यात सध्या उपशिक्षक, मुख्याद्यापक, केंद्रप्रमुमुख, पदवीधर शिक्षक व आदीवासी भागातील शिक्षक मिळून १२ हजार ५0८ शिक्षक जिल्ह्याला मंजूर आहेत. त्यापैकी ११ हजार ६३७ शिक्षक कार्यरत असून ८७१ शिक्षक कमी आहेत.
जिल्ह्यात सर्वांत जास्त कमी शिक्षक आहेत ते भोर ७१, मुळशी १0२, वेल्हे ७८ या तालुक्यांत. हे दुर्गम असल्याने तेथे शिक्षक जायाला तयार होत नाहीत. या समानीकरणामुळे या तालुक्यांना जादाचे शिक्षक मिळणार आहेत. नुकतेच प्रगत शिक्षण कार्यक्रमात आपला जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आला. यात भोर व वेल्हे या तालुक्यांतील सर्वांत कमी शाळा पात्र ठरल्या. याचे कारण येथे शिक्षक कमी होते. समानीकरण झाल्याने येथे शिक्षक मिळणार आहेत.
येथे शिक्षक मिळावेत म्हणून लोकप्रतिनिधींसह सर्वांचीच मागणी होती. असे असले तरी या बदली प्रक्रियेला शिक्षक संघ व शिक्षक समिती या दोन्ही संघटनांनी विरोध केला आहे. यामुळे शिक्षकांना इतर तालुक्यात जावे लागणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
>सर्वच शिक्षकांना रस्त्यालगत व शहरालगतची शाळा हवी असते. दुर्गम भागात गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांची खूपच कमी आहे. त्यामुळे तेथील गुणवत्तेवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे यावर्षी शासनाच्या समानीकरण धोरणानुसारच बदल्या करण्यात येणार आहेत.
- शुक्राचार्य वांजळे,
सभापती, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद
>समानीकरणाचा निर्णय जरी शासनाचा असला, तरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून समानीकरण करू नये. यापूर्वी आपल्या जिल्ह्यात ते कधीही झाले नाही. बिंदुनामावलीनंतर ज्या जागा आपण भरणार आहोत त्यातील शिक्षकांना जास्त रिक्ते पदे असलेल्या तालुक्यात नंतर टाकता येईल. मात्र, सध्या कार्यरत शिक्षकांना हलवू नये.
- बाळासाहेब मारणे
अध्यक्ष, शिक्षक संघ