शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा पेटला!

राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, ही मागणी शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात प्रचाराचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे.

मुंबई : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, ही मागणी शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघात प्रचाराचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे. शिक्षक मतदारसंघातील ३० टक्के, तर पदवीधर मतदारसंघातील सुमारे ४० टक्के मतदारांना नवीन पेन्शन योजना नको आहे. त्यामुळे या मतांसाठी सर्वच उमेदवारांनी तगडी फिल्डिंग लावली आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू झाली. गेल्या १० वर्षांपासून या योजनेला विरोध होत आहे. नागपूर आणि मुंबई अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने या मागणीसाठी लाखोंचे मोर्चे काढले. एवढ्या मोठ्या संख्येने एकटवणाऱ्या मतदारांना पाहून सर्वपक्षीय उमेदवारांनी मतांचा जोगवा मागण्यासाठी या मुद्द्यावरून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
कर्मचाऱ्यांवर नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लादून शासनाने सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य वेशीवर टांगल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य
जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केला
आहे. (प्रतिनिधी)

- शिक्षक मतदारसंघात नवी पेन्शन योजना लागू झालेल्या मतदारांची संख्या आता ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेली असली, तरी पुढील निवडणुकीत ती ६० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.