लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: शैक्षणिक काम नसताना निवडणुकीच्या कामासाठी बोलवावे, या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. विधानसभेची निवडणूक होती, त्यावेळी वार्षिक परीक्षा सुरू होती. तेव्हादेखील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी जावे लागले. आता शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. मुंबईमध्ये महापालिकेच्या तसेच खासगी अनुदानित शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी हजर होण्याचे आदेश प्राप्त होत आहेत. हा प्रकार वर्गावरील शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच २२ फेब्रुवारी २०२४ च्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे महापालिकेने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे शिक्षक संघटनांनी म्हटले आहे.
१२ जून रोजी मुंबई महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाकडून १५ जून २०२५ पर्यंत निवडणुकीच्या कार्यालयात हजर होण्याच्या आदेश प्राप्त झाले. आता महापालिकेसोबत खासगी अनुदानित शिक्षकांनादेखील याबाबत आदेश प्राप्त झाले असल्याचे अनेक शिक्षकांनी सांगितले. जोगेश्वरी येथील २ खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांतील ३५, तर महापालिकेच्या घाटकोपर येथील विविध शाळांमधून ११० शिक्षकांना विलेपार्ले येथे निवडणुकीच्या कामासंदर्भात हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाच्या आदेशाकडे महापालिकेने दुर्लक्ष करू नये, प्रहार शिक्षक संघटना महापालिकेचे अध्यक्ष विकास घुगे म्हणाले. अनुदानित शाळाही नुकत्याच सुरू झाल्या आहेत. वर्गावर असलेले शिक्षक निवडणूक कामावर गेल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा येईल, असे पुरोगामी शिक्षक संघटना अध्यक्ष तानाजी कांबळे म्हणाले.
‘त्या’ आदेशाकडे दुर्लक्षशिक्षकांना शैक्षणिक काम नसेल, अशा दिवशीच त्यांना मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाचे काम देता येईल, या सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणुकीच्या कामाबाबत विचार करावा, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी २२ फेब्रुवारीला पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले आहे. तरीही या आदेशाकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.