शिक्षक भरती : प्रमाणपत्र अटीमुळे मराठा उमेदवार होणार बेरोजगार? खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरलेल्यांमध्ये तीव्र नाराजी

२०२२ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा राज्य सरकारने एसईबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस असा कोणताही पर्याय दिला नाही, त्यामुळे मराठा उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरले.

मुंबई : २०२५ च्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर करताना आता मराठा उमेदवारांना सामाजिक, शैक्षणिक मागास वर्ग(एसईबीसी) किंवा आर्थिक मागास वर्ग(ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे २०२२ आणि २०२४ मधील भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरलेले मराठा उमेदवार बेरोजगार राहण्याची शक्यता असून, शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

२०२२ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा राज्य सरकारने एसईबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस असा कोणताही पर्याय दिला नाही, त्यामुळे मराठा उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरले. २०२५ पर्यंत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेच्या अर्ज प्रक्रियेत मराठा उमेदवारांसाठी एसईबीसी असा स्वतंत्र प्रवर्ग अस्तित्वातच नव्हता, म्हणून  त्यांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरले. त्यामुळे अर्ज भरताना २०२२ मध्ये ते प्रमाणपत्र मराठा उमेदवारांकडे असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा मराठा उमेदवारांचा दावा आहे. 

आजही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्जात मराठा उमेदवारांसाठी एसईबीसी किंवा आर्थिक दुर्बल घटक असा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे उत्तीर्ण झालेल्या मराठा उमेदवारांना भरतीच्या शेवटच्या टप्प्यावर प्रमाणपत्राची अट लावणे अन्यायकारक आहे.संदीप पाटील, उत्तीर्ण उमेदवार

परीक्षा घेताना व अर्ज प्रक्रियेत नियम नसणे आणि थेट नियुक्तीच्या वेळीच नियम लागू करणे, हे नैसर्गिक न्याय नाकारणारे आहे. प्रदीप शिंदे, उत्तीर्ण उमेदवार

शासनाच्या आदेशानुसार ज्यांच्याकडे भरतीसंदर्भात नियमानुसार प्रमाणपत्र असतील त्यांना अडचण नाही. यासाठीच आपल्याकडील वैध प्रमाणपत्रे जमा करण्यासाठी संधी उमेदवारांना दिली होती.राजेश शिंदे, सह संचालक, शिक्षण विभाग

जाचक अटी रद्द करा२०१७ व २०२२ च्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत मराठा उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करून पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. त्यावेळी प्रवर्ग प्रमाणपत्र अट नव्हती, असे शिवयुनिटी संस्थेच्या बलुशा माने यांनी सांगितले.  याप्रकरणी जलसंपदा मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन सरकारचा जाचक निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचेही ते म्हणाले.