संशयिताला १० दिवसांत ताब्यात घ्या

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी वीरेंद्र तावडेव्यतिरिक्त सीबीआयच्या रडारवर आणखी एक संशयित

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी वीरेंद्र तावडेव्यतिरिक्त सीबीआयच्या रडारवर आणखी एक संशयित असून, तो भारतातच असल्याने त्याला १० दिवसांत ताब्यात घ्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीआयला दिला. तर दुसरीकडे कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणीही
काही संशयितांची नावे समोर
आली आहेत, त्यांना लवकरच
अटक करू, असा दावा एसआयटीने उच्च न्यायालयात केला आहे.
न्यायालयाने या दोन्ही यंत्रणांना आठ आठवड्यांत तपास पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.
दाभोलकर, पानसरे हत्याप्रकरणाच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख ठेवावी, यासाठी दाभोलकर व पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याची सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. गुरुवारच्या सुनावणीत सीबीआय व एसआयटीने अहवाल सादर केले. या दोन्ही अहवालांत तपास अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आला असून, काही संशयितांना लवकरच अटक करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
दोन्ही तपासयंत्रणा अत्यंत संथपणे तपास करत आहेत. तुम्ही अहवालावर अहवाल सादर करणार आणि न्यायालय तो स्वीकारणार, असा सामान्यांचा समज व्हायला नको. हा तपास कुठेतरी थांबला पाहिजे, असे खंडपीठाने संतप्त होत म्हटले.
अटक करण्यासाठी दोन आठवडे कशाला हवेत? १० दिवसांत ताब्यात घ्या आणि त्याची चौकशी करा, असे म्हणत खंडपीठाने सीबीआय व एसआयटीला आठ आठवड्यांत दोन्ही खटल्यांचा तपास पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.
तुम्हाला आतापर्यंत तपास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे. त्यामुळे आठ आठवड्यांत तपास
पूर्ण केला नाही, तर तपास अधिकाऱ्यांना व तपासावर देखरेख ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावू, अशी तंबीही उच्च न्यायालयाने
दोन्ही तपासयंत्रणांना दिली. (प्रतिनिधी)
>तपास वर्ग करण्यासाठी एसआयटीचे अधिकारीच आग्रही
राज्य सरकारने तपास सीबीआयकडे वर्ग करणार नाही, याचा पुनरुच्चार केला असला तरी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी करा, असा आग्रह खुद्द एसआयटीचे अधिकारी धरत असल्याची माहिती पानसरे कुटुंबीयांनी दिली.मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून घरी
पत्र आले असून, त्यात या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यासंदर्भात विचारणा केली आहे, असे पानसरे कुटुंबीयांचे वकील अभय नेवगी यांनी खंडपीठाला सांगितले.खंडपीठाने पानसरे कुटुंबीयांचे वकील अभय नेवगी यांना हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले. सरकारला कोर्टाच्या परवानगीशिवाय हा तपास सीबीआयकडे वर्ग न करण्याचा आदेश दिला.