संपाविरुद्ध कारवाई करा!

रिक्षा- टॅक्सींविरुद्ध कारवाई करा व जनजीवन विस्कळीत होणार नाही, याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबई : संपावर जाणाऱ्या रिक्षा- टॅक्सींविरुद्ध कारवाई करा व जनजीवन विस्कळीत होणार नाही, याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. ओला, उबर व अ‍ॅपबेस्ड टॅक्सींवर कडक निर्बंध घालावेत याकरिता काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचालकांनी २९ आॅगस्ट रोजी संप घोषित केला आहे. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ओला, उबरवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने यासाठी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींच्या संघटना सरकारकडे करत आहेत. मात्र सरकार आश्वासनाशिवाय काही ठोस पावले उचलत नसल्याने या संघटना वारंवार संप पुकारून सामान्य प्रवाशांना वेठीस धरत आहेत. या सेवा आवश्यक सेवा असल्याने अशा प्रकारे संप पुकारणाऱ्यांवर राज्य सरकार मेस्माची कारवाई करत नाही. यापुढे संप होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने योग्य योजना आखावी, अशी मागणी नवी मुंबईचे रहिवासी प्रवीण उपाध्याय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने राज्य सरकारला संपकऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच जनजीवन विस्कळीत होणार नाही, याची खबरदारीही राज्य सरकारला घेण्यास सांगितले आहे. (प्रतिनिधी)
ओला, उबर यांसारख्या अ‍ॅपबेस्ड कॅबमुळे काळ्या- पिवळ्या टॅक्सी चालकांच्या उत्पन्नावर गदा येत आहे. या कंपन्यांनवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने या कॅब प्रवाशांकडून मनमानीपणे भाडे वसूल करतात. त्यामुळे या कॅबवर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी शहरातील काळ्या - पिवळ्या टॅक्सी आणि रिक्षा २९ आॅगस्ट आणि ३१ आॅगस्ट रोजी संपावर जाणार आहेत. (प्रतिनिधी)
>प्रवाशांचे हाल होऊ देऊ नका...
राज्य सरकारने संपकऱ्यांशी चर्चा करून ही समस्या सोडवावी. तसेच २९ आॅगस्ट म्हणजे संपाच्या दिवशी सामान्य प्रवाशांचे हाल होऊ नयेत, यासाठी सरकारला आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. ओला, उबर यांसारख्या अ‍ॅपबेस्ड कॅबवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी आणि रिक्षा २९ आॅगस्ट आणि ३१ आॅगस्ट रोजी संपावर जाणार आहेत.