मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची ‘स्वाधार’ योजना निराधार

सात हजार अर्ज पडून : आदेश निघाला, निधी मात्र नाही

विश्वास पाटील ।  लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणाला बळ मिळावे म्हणून राज्य शासनाने गतवर्षी सुरू केलेली ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ पहिल्याच वर्षी निधीअभावी निराधार बनली आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्यभरातून १९ हजार मुला-मुलींचे अर्ज आले होते. त्यातील सात हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. शासनाने योजना जाहीर केली; परंतु त्याचे लेखाशीर्ष तयार करून निधीचे वाटप न झाल्याने ती कागदावरच राहिली आहे.
समाजकल्याण विभागाने सोमवारी ‘सामाजिक न्याय दिन’ साजरा केला. त्यानिमित्त राज्यभरातील सर्व वृत्तपत्रांतून या योजनेची प्रसिद्धी करण्यात आली म्हणून या योजनेचा किती मुलांना लाभ झाला याचा शोध ‘लोकमत’ने घेतला तेव्हा ‘प्रसिद्धी वारेमाप....योजना अर्धे माप’ अशी तिची स्थिती असल्याचे चित्र पुढे आले. कोल्हापूर जिल्ह्यांतून ८५० अर्ज आले होते. पुण्यात समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयात योजनेची अधिक चौकशी केली असता शासनाकडून अजून निधीच मंजूर झाला नसल्याचे सांगण्यात आले. पात्र विद्यार्थ्यांची यादी तयार आहे; परंतु निधी कधी येईल यासंबंधी आमच्याकडे कोणतीच माहिती नसल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. याबद्दल आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो होऊ शकला नाही.
राज्यात दिवसें-दिवस व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या अणि तिथे प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढत आहे. त्या प्रमाणात शासकीय वसतिगृह सुविधेचा लाभ जागेच्या उपलब्धतेमुळे देता येणे शक्य नाही. २०१५-१६ च्या शैक्षणिक वर्षात ४५ हजार ८४९ विद्यार्थ्यांचे अर्ज वसतिगृहासाठी आले होते. त्यापैकी अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे १८ हजार ५७८ अर्ज होते. त्यातील ६ हजार ६९४ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देता आला. सन २०१६-१७ मध्ये तब्बल ४४ हजार ३०२ अर्ज आले. त्यापैकी १७ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे शक्य होते. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये या अत्यंत चांगल्या हेतूने शासनाने ही डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाने ही स्वाधार योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा शासन आदेश (बीसीएच-२०१६/प्र.क्र२९३/ शिक्षण-२)सामाजिक न्याय विभागाने ६ जानेवारी २०१७ ला काढला. दहावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांना (११ व १२ वी) व बारावी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना त्यांचे आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट रक्कम वितरित करण्याची ही योजना आहे. जानेवारीत तिची घोषणा झाली. मार्चपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले. त्याची छाननी होऊन तयार आहे; परंतु मागच्या वर्षातील पात्र विद्यार्थ्यांना अजूनही रक्कम वाटप केलेली नाही तोपर्यंत नवीन वर्षाचे अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.


कशासाठी मिळणार ?
भोजनभत्ता, निवासभत्ता आणि निर्वाहभत्ता. याशिवाय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष पाच हजार व अन्य शाखांतील विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरूपात देण्यात येणार आहे.


दृष्टिक्षेपात वसतिगृहे
मागासवर्गीय मुला-मुलांची राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यात मुलांची २३४ आणि मुलींची २०७ वसतिगृहे आहेत. त्यातील २२४ वसतिगृहे शासकीय इमारतीत असून, २१७ भाड्याच्या इमारतीत आहेत. वसतिगृहांतील मुलांची मान्य संख्या २१ हजार ६२० असून, मुलींची मान्य संख्या १९ हजार ८६० (एकूण ४१ हजार ४८०) आहे.


अशी मिळणार रक्कम
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर येथे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना : दरवर्षी ६० हजार रुपये
इतर महसूल विभागीय शहरांतील व उर्वरित ‘क’ वर्ग महापालिका क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना : ५१ हजार
इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना : ४३ हजार