राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर संशयाची सुई

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर संशयाची सुई असल्याचे सामाजिक

यदु जोशी, मुंबई
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर संशयाची सुई असल्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी म्हटल्यानंतर यासंदर्भात पूरक ठरतील अशा काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
एवढेच नव्हेतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये महामंडळामार्फत वाटण्यात आलेल्या १९० कोटी रुपयांत मोठे गैरव्यवहार झाले आणि पक्षाचे अन्य काही नेते या घोटाळ्यात लाभार्थी होते असा दाट संशय व्यक्त होत आहे. सीआयडीच्या चौकशीमध्ये रमेश कदम आपले नाव तर घेणार नाही ना अशी शंका पक्षाच्या काही नेत्यांना वाटत आहे.
या महामंडळाला २५० कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासनातर्फे देण्यात आले तेव्हा अजित पवार हेच अर्थमंत्री होते. रमेश कदम हा अजित पवार यांचा अत्यंत निकटवर्ती होता. तसेच तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड यांच्याही विश्वासातील होता. राष्ट्रवादीचे प्रदेश पदाधिकारी असलेल्या एका माजी राज्यमंत्र्याला कदमकडून अलिशान गाडी मिळाली होती. अन्य काही नेत्यांनाही गाडीचा प्रसाद मिळाला होता.
राष्ट्रवादीच्या ३८ आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये प्रत्येकी ५ कोटी रुपये हे मातंग समाज महिला समृद्धी योजनेंतर्गत वाटण्यात आले. या १९० कोटी रुपयांच्या वाटपात प्रचंड घोटाळे झाल्याचे म्हटले जाते.
अजित पवार यांच्याशी याबाबत संपर्क होऊ शकला नाही. साठे महामंडळातील घोटाळ्यांबाबत संशयाची सुई ही तत्कालीन अर्थमंत्र्यांवर जाते. त्यांच्या काळात महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. एकाच महामंडळाला इतका निधी का दिला गेला. पवारांविरुद्ध सीआयडीने पुरावे गोळा केले आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार असलेल्या मतदारसंघांमध्येच कोट्यवधी रुपये वाटण्यात आले. या वाटपातही घोटाळे असल्याचे दिसते, असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सांगितले.

अजित पवार यांच्या अर्थमंत्री पदाच्या कार्यकाळात महामंडळाला २५० कोटी रुपये मिळाले. याशिवाय, महामंडळाकडे असलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी काढण्यात आल्या. या ठेवींवर महामंडळाला वार्षिक १५ कोटी रुपयांचे व्याज मिळायचे ते मिळणेदेखील बंद झाले.

आपल्याला अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला रमेश कदमने यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कदमची मुदत १३ आॅगस्ट २०१५ला संपणार होती. मात्र, नव्या सरकारने त्याला १२ डिसेंबर २०१४ रोजी अध्यक्षपदावरून हटविले होते.