नवी मुंबईतील पाडकामाला स्थगिती

लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर पावसाळ्याचे पुढील तीन महिने कारवाई केली जाणार नाही

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील गावठाणांमधील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याच्या महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयावरून लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर पावसाळ्याचे पुढील तीन महिने कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन देत मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाई थांबवली. या कालावधीमध्ये घरे कायम करण्यासाठीचा अध्यादेश आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या २० हजार बांधकामांना तीन महिन्यांसाठी दिलासा मिळाला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचे शासनस्तरावर प्रस्तावित आहे. ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंतची घरे नियमित करण्यासाठीचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिले आहे. याविषयी अध्यादेश काढण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. याविषयी सिडकोने इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. परंतु अद्याप अध्यादेश नसल्याने सिडकोने व काही दिवसांपासून महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. नूतन आयुक्त मुंढे त्याबाबत आग्रही आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतापले असून त्यांनी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली १८ जुलैला नवी
मुंबई बंदचा निर्णय घेतला होता. किमान २५ हजार हजार नागरिक रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली होती. याविषयी अहवाल शासनास पाठविला होता. (प्रतिनिधी)
>तात्पुरता दिलासा
प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाल्याने आमदार मंदा म्हात्रे व भाजपा जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत यांनी रविवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
मुख्यमंत्र्यांनी लोकभावना लक्षात घेऊन पावसाळ्यात तीन महिने कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.