मुंबईः केंद्र सरकारनं राबवलेल्या मोटार वाहन कायद्याला राज्यात तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची घोषणा केली आहे. मोटार वाहन कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार नवीन मोटार वाहन कायद्याला राज्यात तूर्तास स्थगिती दिल्याचं दिवाकर रावतेंनी जाहीर केलं आहे. या कायद्यासंदर्भात राज्यानं कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. या कायद्याच्या बाबतीत राज्य सरकार तटस्थ आहे. यासंदर्भामध्ये आम्ही जोपर्यंत नोटिफिकेशन काढत नाही, तोपर्यंत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही. तरीही अशा प्रकारे कोणी दंडवसुली करत असल्यास वाहन चालक कोर्टात जाऊ शकतात, असं रावतेंनी सांगितलं आहे. सध्या महाराष्ट्रात जुन्या आरटीओ नियमाप्रमाणेच दंडवसुली केली जाणार आहे. राज्यात हा कायदा लागू करण्याबाबत सरकारनं तटस्थतेची भूमिका घेतली आहे. दंडाचा फेरविचार करण्यासाठी दिवाकर रावतेंनी नितीन गडकरींना पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात नव्या मोटार वाहन कायद्याला राज्यात खो मिळाल्याची चर्चा आहे.
तर दुसरीकडे गुजरात सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करत या नियमातील दंडांची रक्कम कमी केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मंगळवारी मोटार वाहन कायद्यात बदल करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या नवीन बदलानुसार दंडाची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य सरकारने या नियमात बदल करणे योग्य नसल्याचं म्हटलं होतं.
रावते म्हणाले की, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून आतापर्यंत केंद्र शासनाच्या मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार दंड आकारणी आणि शिक्षा केली जात होती. पण यानुसार होणारी दंडाची रक्कम ही फारच तुरळक असल्याने वाहनचालक त्याबाबत बेफिकीर असत. हे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करुन २०१६ मध्ये दंडाच्या रकमेमध्ये थोडी वाढ केली. लोकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि त्यांच्या जिवीताचे रक्षण व्हावे हा त्याचा उद्देश होता. रस्ते सुरक्षेबाबत राज्य शासन गंभीर असून लोकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोर पाळावेत, अशी अपेक्षा आहे.
पण, दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा १९८८ मध्ये सुधारणा करुन वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठी वाढ केली. याबाबत देशभरात लोकांमध्ये मोठी नाराजी असून ती वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. राज्यातही या दंड आणि शिक्षावाढीबाबत जनतेमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे वाढविण्यात आलेली दंडाची रक्कम आणि शिक्षा यांचा केंद्र शासनाने फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, असे आपण केंद्र शासनास कळविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळवत, या कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार, विना हेल्मेटने प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारास 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड करण्यात आला आहे. तसेच, कारमध्ये सीटबेल्ट न लावल्यास 1000 रुपयांऐवजी तो दंड 500 रुपये करण्यात आला आहे. तर तीनचाकीवर 1500, इलेक्ट्रीक बाईकवर 3000 आणि इतर जड वाहनांवरील दंडाची रक्कम 5000 रुपये करण्यात आली आहे.
जर तुम्ही विना परवाना गाडी चालवित असाल तर 5 हजार रुपये दंड भरावा लागेल. त्याचसोबत दारुच्या नशेत गाडी चालविली तर 10 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. तर हे नियम मोडल्यामुळे तुमचा वाहन चालविण्याचा परवाना रद्द होईल आणि तुम्हाला जेलची हवा खावी लागणार आहे. जर अल्पवयीन मुलाने गाडी चालवून अपघात केल्यास, त्याच्या पालकांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तसेच त्या वाहनाची नोंदणीही रद्द केली जाणार आहे.
- सामान्य दंडाची रक्कम - पूर्वी 100 रुपयांवरून आता 500 रुपये
- हेल्मेट न घालता गाडी चालविणे - पूर्वी 100 रुपये दंड होता तर आता 1 हजार रुपये दंड आणि 3 महिने परवाना निलंबित
- विना परवाना गाडी चालविणे - पूर्वी 500 रुपये दंड होता तर आता 5 हजार रुपये
- दुचाकीवर तीन जणांनी प्रवास केला तर पूर्वी 100 रुपये दंड होता तर आता 2 हजार रुपये दंड आणि 3 महिने वाहन परवाना निलंबित करण्याची शिक्षा
- सीट बेल्ट न घालता गाडी चालविणे - पूर्वी 100 रुपये दंड होता तर आता 1 हजार रुपये
- वाहन चालविताना मोबाईलवर बोलणे - पूर्वी 1 हजार रुपये दंड होता तर आता 5 हजार रुपये
- भरधाव वेगाने वाहन चालविल्यास - पूर्वी 400 रुपये दंड होता तर आता पहिल्यांदा पकडल्यास हलक्या वाहनांवर 1 ते 2 हजार रुपये दंड तर जड वाहनांना 2 ते 4 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, आणि दुसऱ्यांदा पकडल्यास परवाना जप्त करण्यात येणार आहे.
- रॅश ड्रायव्हिंग - पहिल्यांदा 6 महिने ते 1 वर्षांपर्यंत जेल आणि 1 हजार ते 5 हजार दंड तर दुसऱ्यांदा 2 वर्षापर्यंत जेल आणि 10 हजार रुपये दंड
- दंडाची तरतूद दारू पिऊन गाडी चालविल्यास - पहिल्यांदा 6 महिने जेल आणि 10 हजार रुपये दंड तर दुसऱ्यांदा 2 वर्ष जेल आणि 15 हजार रुपये दंड