मुंबई : मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकार युद्धपातळीवर कामाला लागले असून, राज्यभरात दोन लाखांहून अधिक प्रगणक सर्वेक्षणाद्वारे माहिती गोळा करून सात दिवसांत अहवाल देणार आहेत. यासाठी त्यांना हॅण्डहेल्ड डिव्हाइस दिले जाणार आहे. हे प्रगणक जिल्हा, तालुका, गावपातळीवर फिरून यासंदर्भातील माहिती गोळा करून अहवाल देणार आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात २४ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडूनही पावले उचलली जात आहेत. मराठ्यांचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक माहिती लागणार आहे. ती गोळा करण्यासाठी प्रगणक नेमण्यात येणार आहेत. या प्रगणकांना वेगाने प्रशिक्षण देण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व आयुक्त, महापालिका यांच्याकडून मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त केले जाणार आहेत. मोठ्या जिल्ह्यांकरिता दोनपेक्षा अधिक मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त केले जातील. प्रगणकांत वाढ करण्याची मुभा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशनजानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात सर्वेक्षण पूर्ण होऊन मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच विशेष अधिवेशन घेतले जाईल. त्यात मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आणला जाईल.
- राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणासाठी प्रश्नावली अंतिम केली आहे. या प्रश्नावली सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकांना पाठविण्यात आलेली आहे.- यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे या संस्थेकडून सर्वेक्षण कामकाजासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून, हे सॉफ्टवेअर युजर फ्रेंडली असेल. हे सॉफ्टवेअर हॅण्डहेल्ड डिव्हाइसमध्ये असेल. यातील प्रश्नावलीनुसार सर्वेक्षण करून त्याची उत्तरे सॉफ्टवेअरमध्ये भरायची आहेत.- तलाठी, पोलिस पाटील, कोतवाल यांचे सहकार्य व गरज पडल्यास पोलिस आयुक्त पोलिस अधीक्षकांना आवश्यक बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.