मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास प्रवर्ग आयोगाने राज्यभरातील तब्बल ४५ हजार मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले असून आयोग १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करेल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मंगळवारी दिली. तर चार आठवड्यांत त्याबाबतचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.मराठा आरक्षणाबाबत आयोगाला जलदगतीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. आर. एम. सावंत व न्या. के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठापुढे झाली. आयोगाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने जनसुनावणी घेऊन आलेल्या लेखी तक्रारींची वर्गवारी करून विश्लेषण केले आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला दिली.आयोगाने नियुक्त केलेल्या पाच एजन्सींनी ४५ हजार मराठा कुटुंबीयांचे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक दर्जाच्या निकषांवर नमुना सर्वेक्षण केले आहे. या एजन्सीकडून आलेल्या माहितीचेही विश्लेषण झाले आहे. विद्यापीठ व राज्य सरकारकडूनही मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व सरकारी क्षेत्रातील रोजगारविषयी आयोगाला माहिती देण्यात आली आहे, असेही कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले.>४ आठवड्यांत अहवाल द्यातज्ज्ञांचे मत, मौखिक व कागदोपत्री पुरावे, नमुना सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आणि कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून मागास प्रवर्ग १५ नोव्हेंबरला राज्य सरकारपुढे अंतिम अहवाल सादर करेल, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकारला अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले.
राज्यभरातील ४५ हजार मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण, मागास प्रवर्ग आयोगाची उच्च न्यायालयाला माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 12, 2018 06:09 IST