ठेकेदारांपुढे महापालिकेची शरणागती

नालेसफाईतील भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर महापालिकेने कठोर पावले उचलली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नालेसफाईतील भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर महापालिकेने कठोर पावले उचलली. यामुळे नालेसफाईचे काम पारदर्शक होईल, असा प्रशासनाला विश्वास होता. मात्र गाळाच्या वाहतुकीसाठी गेल्या नोव्हेंबरपासून तब्बल सहा वेळा निविदा मागवूनही एकाही ठेकेदाराकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे डेडलाइनपूर्वी नालेसफाई पूर्ण होण्यासाठी पालिकेला ठेकेदारांपुढे शरणागती पत्करत कंत्राटातील अट शिथिल करावी लागली आहे.
यामध्ये ठेकेदारांच्या हातचलाखीवर नजर ठेवणारी ट्रॅकिंग सिस्टीमही गुंडाळत ठेकेदारांना रान मोकळे करण्यात आले आहे.
नाल्यांतून काढलेला गाळ वाहून नेण्यातच मोठा घोटाळा होत असल्याचे दोन वर्षांपूर्वी समोर आले. यामुळे गाळाचे वजन, गाळ टाकण्यात येणाऱ्या जमिनीची सक्ती करणाऱ्या अटी कंत्राटामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. या अटी मान्य नसल्याने ठेकेदारांनी गेल्या वर्षीही निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही. अखेर पालिकेला बिगर शासकीय संस्थांच्या मदतीने विभागस्तरावरील नाल्यांची सफाई करून घ्यावी लागली. हा धोका या वर्षी टाळण्यासाठी
पालिकेने नोव्हेंबरपासून निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र सहा वेळा निविदा मागवूनही ठेकेदार
पुढे आले नाहीत. त्यामुळे पुन्हा विभागस्तरावर काम सुरू झाले. परंतु गाळ वाहून नेण्यासाठीही ठेकेदार पुढे येत नसल्याने पालिकेची कोंडी झाली होती.
गेल्या वर्षी पर्जन्य जलवाहिन्या विभागातून सहा वेळा निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यापैकी तीन निविदांना प्रतिसादच मिळाला नाही, तर चौथ्या निविदेवेळी प्रशासनाने १२ टक्के अधिक दराने गाळ वाहून नेण्याची मान्यताही दिली होती. परंतु ऐनवेळी ठेकेदार आलाच नाही. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून गाळ वाहतूक करण्यात आली होती.
गाळ वाहून नेण्यातच मोठ्या प्रमाणात हातसफाई करण्यात येते. म्हणून ठेकेदारांच्या वाहनांवर व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीम बसविण्यात आली होती. ही अट ठेकेदारांना मान्य नसल्याने अखेर पालिकेला माघार घ्यावी लागली आहे.
>पंचनाम्यावर पेमेंट
प्रस्ताव २१ टक्के जादा दराने असल्यामुळे तसेच ठेकेदारांसाठी अटी, शर्ती शिथिल केल्याने समितीमधील सदस्यांनी प्रशासनावर टीकेची झोेड उठवली.
प्रशासनाने व्हीटीएस सिस्टीम काढून टाकली आहे. फक्त गाळ कुठे टाकला जाईल याचा पालिकेचे साहाय्यक अभियंता (परिरक्षण) पंचनामा करून गाड्या सोडतील. या पंचनाम्याच्या अहवालावरून ठेकेदारांचे पेमेंट होणार आहे.
या अटींतून
ठेकेदारांची सुटका
गाळ वाहतुकीसाठी व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीम वापरली जाणार नाही. त्याऐवजी साहाय्यक अभियंता पंचनामा करून गाड्या भरून देतील.
गाड्यांचे वजनकाटे ठेकेदारांच्या फेऱ्यांच्या सोयीनुसार असणार आहेत. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी त्या ठिकाणी हजर राहण्याची गरज नाही. वजनकाट्याचा सर्व खर्च पालिका करणार.
एक गाडी पाच टन गाळाची वाहतूक करेल. याप्रमाणे वर्षभरातील ३१ हजार मेट्रिक टन गाळ वाहून नेण्यासाठी नऊ लाख ३० हजार रुपये पालिका खर्च करणार आहे.
कंत्राटातील दंड आकारणी कमी करण्यात आली आहे.
कचराभूमीशी संबंधित सर्व बाबींचे निरीक्षण दक्षता खात्याच्या अभियंत्याकडून केले जाणार आहे. त्यात लेखी परीक्षा व दक्षता खात्याची कोणतीही भूमिका राहणार नाही.
भूखंडधारकांकडून घेतलेले ना हरकत प्रमाणपत्र पुरेसे मानले जाणार आहे.