सुरेशदादा जैन यांचा जामीन अर्ज रद्द

16 दिवसांचा दिलेला तात्पुरता जामीन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे यांनी रद्द केला.

औरंगाबाद : जळगाव येथील घरकुल घोटाळ्यातील आरोपी सुरेशदादा जैन यांना धुळे येथील विशेष न्यायालयाने 16 दिवसांचा दिलेला तात्पुरता जामीन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे यांनी रद्द केला.

 जळगाव येथील घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सुरेशदादा जैन यांना धुळे येथील विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.आर.कदम यांनी 17 जुलै रोजी 16 दिवसांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयास सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज दाखल करून आव्हान दिले होते. या अर्जावर 1 ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती टी.व्ही.नलावडे यांच्यासमोर सुनावणी पूर्ण झाली. त्यावेळी अजर्दाराच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, जामिनासाठी दाखल करण्यात आलेला अर्ज कोणत्याही फौजदारी संहितेनुसार दाखल करण्यात आला नव्हता, तसेच जैन यांचा जामीन अर्ज औरंगाबाद खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. असे असताना पुन्हा त्याच मागणीसाठी विशेष न्यायालयासमोर अर्ज करणो अयोग्य आहे. एवढेच नव्हे, तर जैन यांचा यापूर्वी धुळे येथील विशेष न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळलेला आहे.

पाटील यांचे असेही म्हणणो होते की,  जैन यांनी तात्पुरता जामीन मिळविताना असत्य माहिती न्यायालयासमोर सादर केल्याचे म्हटले आहे. त्यांना उपचारासाठी आणि मुलाच्या घराच्या वास्तुशांतीसाठी जामीन हवा असल्याचे म्हटले होते; मात्र मेडिकल बोर्डाचे प्रमाणपत्र आणि घराच्या वास्तुशांतीसंदर्भात घर कोणाच्या नावावर आहे, याबाबतची माहिती न्यायालयाकडे सादर केली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना शासकीय रुग्णालयातच आरोग्य सेवा उपलब्ध करावी, असे निर्देशही दिलेले आहेत. भूतकाळातील त्यांचे वर्तन पाहता त्यांना तात्पुरता जामीन देणो चुकीचे ठरेल, आदी मुद्दे उपस्थित केले होते. (प्रतिनिधी)

 

च्उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय राखून ठेवला होता. सोमवारी ही याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने जैन यांना धुळे येथील विशेष न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या याचिकेत अजर्दारातर्फे अॅड. प्रवीण चव्हाण, अॅड.सतीश तळेकर, अॅड.प्रसन्ना कुट्टी आणि अॅड.ए.आर.सय्यद यांनी, तर शासनाकडून मुख्य सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर यांनी बाजू मांडली.