मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं. "राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाचा नियोजित पद्धतीनं खून"
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका आणि दुरुस्ती याचिका दाखल करावी लागेल. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. राज्य सरकारच्या अधिकारात येणाऱ्या संस्था आणि इतर ठिकाणी सुपर न्यूमररीद्वारे लाभ देणं राज्य सरकारच्या हातात आहे. मराठा समाज एकसंध समाज आहे, हे दाखवण्यात अपयश आलं आहे. मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असणाऱ्या युवकांनी आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठीचं आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असं मत अ‌ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे. आरक्षणाची मर्यादा इंद्रा सहानीच्या निर्णयानुसारची अपवादात्मक स्थिती गायकवाड अहवालात दिसत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवल्याचं असीम सरोदे म्हणाले.
अ‌ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितलेले मार्ग – मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता रिव्ह्यू पिटीशन हाच एक पर्याय सरकारपुढे असणार आहे, त्यानंतर सरकार पुढे क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजेच दुरुस्ती याचिका हा पर्याय असल्याचं असीम सरोदे म्हणाले.
– मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर ज्या सवलती देण्यात आल्या होत्या त्या आता पुढे लागू असण्याबाबत शक्यता कमी आहे.
– गायकवाड आयोग मुळात राजकीय फायद्यासाठी तयार करण्यात आल्याची चर्चा त्यावेळीही होती आणि आताही आहे.
- मराठा समाज एकसंध समाज आहे, हे दाखवण्यात मर्यादा अपयश आलं आहे. मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असणाऱ्या युवकांनी आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असं मतं अ‌ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.