मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभा अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये घातलेल्या गोंधळाप्रकरणी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी भाजपाच्या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन केले होते. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही ही कारवाई मागे घेण्यात आली नाही. दरम्यान, या प्रकरणी भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांनी सुप्रिम कोर्टातही धाव घेतली होती. त्यामुळे या विषयावरून न्यायालयीन लढाईही सुरू झाली होती. दरम्यान, या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावरून राज्य सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहे.
१२ आमदारांच्या निलंबनप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात दिवसभर झालेल्या युक्तिवादात सुप्रीम कोर्टाने या कारवाईवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. आमदारांचं निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असं कोर्टाने आपल्या निरीक्षणात म्हटलं आहे.
१२ आमदारांवर झालेली निलंबनाची कारवाई ही बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक ठरत असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. दरम्यान, निलंबनाच्या कारवाईत कोर्ट सहसा ढवळाढवळ करत नाही. हा सभागृहाचा अधिकार असतो, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने कोर्टात करण्यात आला. मात्र या कारवाईत केवळ आमदारांनाच नव्हे तर घटनात्मक मूल्यांनाही शिक्षा होत असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवत कडक टिप्पणी केली. आता भाजपच्या बारा निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी होणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी विधानसभेत गोंधळ झाला होता. त्यानंतर अध्यक्षांच्या दालनाता तालिका सभापती भास्कर जाधव यांच्यासोबत भाजपाच्या आमदारांचा वाद झाला होता. त्यानंतर तालिका सभापती असलेल्या भास्कर जाधव यांनी भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं होतं. त्या आमदारांमध्ये आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, गिरीश महाजन, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया, हरिश पिंगळी यांचा समावेश होता.